एमबीएम न्यूज़/नाहन
हिमाचल प्रदेश में शिक्षक राजनीतिज्ञों की प्रयोगशाला बनकर रह गए है। चाहे तबादला नीति हो, चाहे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का मामला हो। मंगलवार को यहां आयोजित पत्रकारवार्ता में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से शिक्षा का नुकसान हो रहा है। क्वालिटी और क्वांटिटी में बड़ा अंतर आ गया है। पत्रकारवार्ता के दौरान अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर
चुनावी ड्यूटी हो या अन्य कार्य, शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सबसे पहले ड्यूटी सौंपी जाती है। जिसके चलते अध्यापकों का मूल कार्य शिक्षण प्रभावित हो रहा है। हाल ही में एडीएम पावंटा, एसडीएम संगड़ाह व शिलाई ने निर्देश जारी कर प्राध्यापकों की ड्यूटी इलेक्ट्रोल अपडेटिंग डाटा फैमिली ट्री मैंटेन करने के लगा दी है। इस विषय में डीसी सिरमौर को अवगत करवाकर ये ड्यूटी कैंसल करने का आग्रह किया जाएगा ताकि स्कूलों में पठन-पाठन बाधित न हो। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के लिए तबादला पॉलिसी के वह विरोधी नहीं है मगर यह तबादला नीति सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई जाए।
महिला शिक्षकों को घर के नजदीक तैनाती देने के मामले पर सभी लेक्चरर ने कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट अपनी सुविधा के अनुसार इस नीति को बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे है। सरकारी अध्यापकों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के मामले पर भी संघ ने ब्यूरोक्रेट व राजनीतिज्ञों को भी अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की नसीहत दी।
संघ ने आनन-फानन में वोटो की राजनीति के चलते बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सीनियर सेकंडरी स्कूल खोलने का भी विरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने 17 सूत्रीय मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पीटीए पर कार्यरत लेक्चरर को जल्द रेगुलर करने की मांग की। प्राध्यापक संघ ने नौवीं दसवीं तक के छात्रों को पढ़ाने के मामले को तर्कसंगत नहीं माना। इस मौके पर जिले भर से आएप्राध्यापक भी मौजूद थे।
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