एमबीएम न्यूज / सोलन
कसौली में अवैध ढांचा गिराने के दौरान टीम में 14 पुलिस कर्मी शामिल थे। महिला अधिकारी की हत्या के दौरान पुलिस वाले साथ के गैस्ट हाऊस में कार्रवाई के लिए गए हुए थे। हत्यारे को दबोचने के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है। यह बातें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में कही हैं। इस पर अगली सुनवाई 9 मई को तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे हिमाचल में अवैध निर्माण हुए हैं, सरकार क्या कर रही है। पांच साल पहले मनाली में वीडियोग्राफी हुई थी। बावजूद इसके गैर कानूनी तरीके से निर्माण होते रहे। कानून की पालना करने वाले दुखी हैं, वहीं कानून तोडऩे वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक सरकार से कसौली घटना के साथ-साथ राज्य में अवैध निर्माण पर पॉलिसी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारी की हत्या कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं, बल्कि कानून को लागू न करने के कारण हुई है। वारदात पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। इसमें यह तक कहा गया है कि अवैध निर्माण होने दो, बाद में कोर्ट देख लेगा। उधर प्रदेश कांग्रेस ने घटना पर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है।
कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक महिला अधिकारी की पुलिस व प्रशासन के सामने हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
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