हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़): जिला बाज़ार में नगरपरिषद द्वारा शिक्षा विभाग की ज़मीन पर किया गया अवैध निर्माण प्रशासन ने शुक्रवार को गिरा दिया। ज़िलाधीश राकेश प्रजापति, एसपी रमण कुमार मीणा, एसडीएम अरिंदम चौधरी, तहसीलदार मित्रदेव के अतिरिक्त पुलिस फ़ोर्स इस मौक़े पर मौजूद रहे। शिक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा जमाए बार-बार नोटिस और जगह खाली करने की चेतावनी देने के बाद शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की है।
अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार मित्रदेव, एसएचओ सदर और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर परिषद द्वारा बनाई एक अवैध दुकान को जेसीबी की मदद से तोड़ना शुरू कर दिया।
इस दौरान नगर परिषद ने दुकान के भीतर रखा सामान भी जब्त कर लिया। गौर रहे कि प्रशासन ने हाल ही में भूमि की निशानदेही करवाई थी। यह ज़मीन शिक्षा विभाग के नाम है। उधर नाटकीय मोड़ के चलते दुकानदार को अंतिम समय में कोर्ट ने अंतरिम स्टे प्रदान करने पर अवैध निर्माण तोड़ने का काम बीच में रोक दिया गया।
नगर परिषद पर उठे सवाल
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ज़मीन पर नगर परिषद ने पहले शौचालय का निर्माण किया। फिर इस शौचालय का एक भाग एग्रीमेंट के तहत दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने नगरपरिषद के साथ हुए इकरारनामे के अनुसार बाद में दूसरी मंज़िल भी तैयार कर ली।
शिक्षा विभाग की ज़मीन पर दुकान निर्माण का नक़्शा नप ने कैसे पास कर दिया व इसमें बिजली का मीटर किसकी एन ओ सी से लगा, ये सवाल नगर परिषद पर उठाए जा रहे हैं। अगर पूरी जाँच हो तो कई अधिकारी फंस सकते हैं ।
47 कनाल जमीन है स्कूल के नाम, कई निशाने पर
बताया जा रहा है कि स्कूल के नाम 47 कनाल भूमि है। इस भूमि का एक सिरा सब्जी मंडी के लिंक रोड के साथ मिलता है, तो वहीं दूसरा सिरा माल रोड के आगे तक है। सब्जी मंडी से लेकर शिक्षा उपनिदेशक प्रांरभिक के कार्यालय तक थोड़ा-थोड़ा अतिक्रमण जुड़ा हुआ है। शहर के बीचों-बीच स्थित इस जमीन की करोड़ो में कीमत है। यही कारण है कि शहरवासी इस जमीन पर अतिक्रमण का पंजा दिन-ब-दिन बढ़ा रहे है।
शिक्षा विभाग के खाते में इस 27 कनाल का 26 कनाल हिस्सा खेल मैदान में है, जबकि 21 कनाल भूमि पर स्कूल भवन बना हुआ है। अब खेल मैदान व खेल परिसर की जमीन को मौके पर ऐसे ही देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 25 कनाल से अधिक भूमि पर स्कूल का कब्जा नहीं है। कहा जा रहा है कि जिला में इस निशानदेही के लिए काफी पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन रसूखदारों ने इस निशानदेही के कार्य को पूरा नहीं होने दिया।
47 कनाल के इस रकबे में शिक्षा विभाग के पास स्कूल परिसर व खेल मैदान ही है। इसके बाहर की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार मित्रदेव के अनुसार शुक्रवार को प्रशासन ने शिक्षा विभाग की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। ज़मीन पर बने ढांचे को हटाने के बीच ही कोर्ट से अंतरिम स्टे मिलने के कारण काम रोकना पड़ा।