शिमला – नारी सेवा सदन मशोबरा की दो बेसहारा मनोरोगियों से अस्पताल में एक एड्स पीड़ित मनोरोगी का मल-मूत्र साफ़ करवा कर उनकी जान जोखिम में डालने का मामला अब राजभवन पंहुच गया है। बेसहारा महिलाओं के मानवाधिकार उल्लंघन का यह मुद्दा उठाने वाले उमंग फाउंडेशन ने अब राज्यपाल कल्याण सिंह को पत्र लिख कर समूचे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। राजभवन में राज्यपाल के सचिव को दिए पत्र में उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल से कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि पहले नारी सेवा सदन की एक मनोरोगी और उसके बीमार पड़ जाने पर दूसरी मनोरोगी को गैर कानूनी तरह से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फीमेल मेडिसिन वार्ड यूनिट 4 के बेड नंबर 29 पर भर्ती नारी सेवा सदन की एड्स पीड़िता की तीमारदारी में लगाया गया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इन मनोरोगियों को एड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वे नंगे हाथों से मरीज का मल मूत्र एवं शरीर के अन्य द्रव साफ़ करती रहीं जिससे उन्हें एड्स का खतरा हो सकता है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि यदि जांच होती है तो वे सारे प्रमाण पेश कर देंगे। अजय श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यपाल से जांच की मांग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक ने बिना जांच पड़ताल के किए उमंग फाउंडेशन के आरोपों को “निराधार” बता दिया था। अब इसके बाद निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है की किसे भी संभावित जांच में शिकायतकर्ता के तौर पर उन्हें भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उस मनोरोगी महिला को नारी सेवा सदन वापस बुला लिया गया। अब विभाग झूठ बोल रहा है कि किसी बेसहारा मनोरोगी को एड्स पीड़िता की तीमारदारी में लगाया ही नहीं गया। उमंग के अध्यक्ष ने ये आरोप भी लगाया कि नारी सेवा सदन में बेसहारा महिलाओं के मनोरोग एवं अत्यंत तनाव में रहने का एक कारण उनके साथ होने वाली मारपीट एवं अन्य दुर्व्यवहार भी है। उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरे भी तुरंत लगाने की मांग की ताकि बेसहारा महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोक जा सके।
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