एमबीएम न्यूज/शिमला
मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को 19 से 31 अगस्त तक आयोजित करने का अनुमोदन किया गया। बैठक में कुम्हारहट्टी हादसे में प्राण त्यागने वाले असम राइफल्स के 13 जवानों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। साथ ही भगवान से आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई।
बैठक में जलवाहकों के मानदेय को 2100 से बढ़ाकर 3000 करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आईपीएच विभाग में पैरा फीटर्स व पंप ऑपरेटर्स का मानदेय 3000 से 4000 करने का भी फैसला लिया गया है। इससे 6220 वाटर गार्डस व 500 पैरा फीटर्स लाभान्वित होंगे।
बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार ने सेब का समर्थन मूल्य 7.50 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 279 प्राप्ति केंद्र स्थापित होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश निर्माता डॉ. वाईएस परमार की 4 अगस्त 2019 को जयंती के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को भी सहमति दी गई है। सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए 100 एलपीडी व 200 एलपीडी पर 30 प्रतिशत अनुदान का भी फैसला लिया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य निर्माण व डिमॉलिशन वेस्ट नीति को बनाने का भी निर्णय लिया है। इससे उन पर्यावरणीय समस्याओं की जांच करने में मदद मिलेगी, जो डंपिंग से पैदा होती हैं। नीति के तहत निर्माण व विध्वंस कचरे की डंपिंग के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान की जाएगी। इसके प्रसंस्करण को निजी ऑपरेटरों, एजेंसियों व शहरी निकायों द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने तीन बिजली परियोजनाओं की इक्विटी के बदलाव को मंजूरी देने का फैसला लिया है। सरकार की मंजूरी के बिना इक्विटी व नाम बदलने पर जुर्माना लगाने की नीति को मंजूरी दी गई है।
सीधी बिक्री व मल्टी लैवल मार्किटिंग के कारोबार को विनियमित करने के लिए, धोखाधड़ी रोकने व वैध अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए स्टेट डायरेक्टर सेलिंग गाइड लाइन्स 2019 को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने पांवटा साहिब के राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजनीतिक विज्ञान की स्नोतकोत्तर कक्षाएं शुरू करने को भी सहमति दी है।
रिकांगपिओ कॉलेज में इतिहास की स्नातकोत्तर कक्षाओं को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी के सलोट सीनियर सैकेंडरी व सिरमौर के जामना स्कूल में विज्ञान संकाय की कक्षाओं को भी मंजूरी दी है। साथ ही कांगड़ा के मलहारी, ठाकुरद्वारा व मकरोली में वाणिज्य कक्षाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। सलोट में वाणिज्य कक्षाओं को भी स्वीकृति दी गई है।
मंडी के थुनाग के नलवाड़ मेले को जिला स्तरीय दर्जा दिया गया है।
मंडी की बारा ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय की मंजूरी के साथ ही पांच पदों का सृजन भी किया गया है। मंत्रिमंडल ने अपेक्षित पदों के साथ ही शिमला की कंडा ग्राम पंचायत में पशु डिस्पेंसरी खोलने का भी निर्णय लिया है।
कांगड़ा में औद्योगिक गलियारे के लिए पोटेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया जोन के तहत बड़थल, डोडरा, डाडासीबा, पंजाल, जाखड, शामनगर व चंबल को शामिल करने की मंजूरी भी हुई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के पांच पदों को भरने की भी मंजूरी दी है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से जूनियर ऑफिस असीस्टेंट के 7 पदों व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का भी निर्णय लिया है।
मंडी की बालीचौकी तहसील के कशिमलीयधार में हैल्थ सब सैंटर को मंजूरी मिली है। टांडी में भी हैल्थ सैंटर को अपेक्षित पदों के सृजन के साथ मंजूरी मिली है।