शिमला (एमबीएम न्यूज़): हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने सदन में हंगामे के बाद वाकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने यह वाकआउट दलाश और करसोग पॉलिटेक्निक कॉलेजों की अधिसूचना रद्द करने के सरकार के फैसले के विरोध में किया।
प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म होने के तुरन्त बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने उक्त कॉलेजों की अधिसूचना रद्द करने सम्बंधी मीडिया में प्रकाशित खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन संस्थानों को खोलने की अधिसूचना पूर्व सरकार ने की थी, लेकिन वर्तमान सरकार का इन कॉलेजों को रद्द करने का फेसला गलत है। इस मुददे पर विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी।
विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस विधायकों से कहा कि वे बिना नोटिस के सदन में किसी विषय को न उठाएं। विपक्ष पहले नोटिस दे और उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष की व्यवस्था को विपक्ष ने अनसूना कर दिया और हंगामा जारी रखा तथा नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया।
बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में कई संस्थानों को खोलने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अधिकतर मामलों में न तो वित विभाग से मंजूरी ली गई थी और न ही बजट प्रावधान था। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह पूर्व सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह माह के फेसलों को रिव्यू करेगी।
उधर, वाकआउट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विस परिसर में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का षडयंत्र वर्तमान सरकार कर रही है तथा इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्र्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनहित में संस्थान खोले थे, लेकिन अब जयराम सरकार सिलसिलेवार तरीके से इन्हें बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और हम कह चुके हैं कि इसका विरोध करेंगे।
सरकार द्वारा जनहित में खोले गए संस्थानों को बंद करने के दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संस्थानों को संस्थानांतरित कर कुछ मंत्री अपने हल्कों में ले जाना चाहते हैं। सरकार का चुपके से दलाश और करसोग पालीटैक्निक कॉलेजों को रदद करने की अधिसूचना सरकार चुपके से कर रही है और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा।
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