केंद्र सरकार से की नौ हजार करोड़ की मांग
मंडी, 05 फरवरी : नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से हुई। बैठक में राज्य पदाधिकारी तथा सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक सभी जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों के 9000 करोड़ वापिस करने हेतु विज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हो चुकी है जो बिल्कुल 1972 के नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को मिलना भी शुरू हुई है।
उन्होंने कहा कि अभी तक 800 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन मिल चुकी है। जो पैसा एनपीएस के तहत कर्मचारियों का काटा था और सरकार का शेयर जोड़कर यह पैसा केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास है। इस पैसे को केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से लौटाना चाहिए l ताकि कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को मिल सके और सरकार का पैसा सरकार के खाते में जमा किया जा सके। इससे कर्मचारियों के पैसे डूबने का खतरा भी खत्म होगा और सरकार के खाते में लगभग 5 हजार करोड़ से भी अधिक पैसा आएगा l ऐसा होने पर वर्तमान समय में सरकार को एक बड़ा आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का है जिसे तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को वापस लौटाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संगठन ने पेंशन बहाली के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पेंशन बहाल हुई है। उन्हें पूरा विश्वास है कि संगठन के प्रयासों से वह इस पैसे को केंद्र सरकार से वापिस लाने में जरुर सफल होंगे और केंद्र सरकार भी इस पैसे को लौटाने में देरी नहीं करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि यह पैसा केंद्र सरकार जल्द वापिस नहीं लौटाती है तो संगठन द्वारा बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है।