मंडी, 16 सितंबर : हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगवाने के मामले में बीते कई वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मंडी जिला में जहां पूर्व में रही सरकारों ने 70 वर्षों में मात्र 67 हजार 468 लोगों को ही पेंशन दी। लेकिन मौजूदा प्रदेश सरकार ने अपने पौने पांच वर्षों के कार्यकाल में ही जिला में 55 हजार 481 नए मामले स्वीकृत कर लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है।
यह जानकारी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी में दी। उन्होंने आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उम्र सीमा को घटाया, आय सीमा को समाप्त किया, जिससे प्रदेश में लाखों लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। बीते 70 वर्षों की तुलना में मंडी जिला ने बेहतर कार्य किया है, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी।
वहीं महेंद्र सिंह ने बताया कि जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 2221 लोगों के नए मकान बनाने के लिए भी स्वीकृति दी गई, जिस पर लगभग 33 करोड़ 30 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ कुछ नए प्रपोजल के साथ जिला में मकान से लाभांवित होने वालों का आंकड़ा लगभग 4200 के पार हो जाएगा। आजादी के बाद शायद ही मौजूदा केंद्र और प्रदेश की सरकार के प्रयास से सबसे अधिक घर बांटे गए हैं। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
जिला कल्याण समिति मंडी की बैठक में द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर, जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, नाचन के विधायक विनोद कुमार, डीसी अरिंदम चौधरी, एसडीएम रितिका जिंदल, जिला कल्याण अधिकारी आरसी बंसल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।