एमबीएम न्यूज़/हमीरपुर
राज्य पुलिस विभाग के कांस्टेबलों व हेड कांस्टेबलों को उनके गृह जिलो में तैनाती न देने को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई प्रपोजल का विधायक राजेंद्र राणा ने विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार इस प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान करके इस वर्ग से अन्याय न करे। अपने पत्र में राजेंद्र राणा ने कहा है कि लंबे समय से पुलिस विभाग के इस वर्ग के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है उसे यथावत रखा जाए।
उन्होंने कहा है कि कांस्टेबल व हेड कांस्टेबलों की वैसे भी उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में तैनाती नहीं की जाती। लेकिन जिला में तैनाती होने के कारण वे घर में अपने बुजुर्ग मां-बाप का भी ध्यान रख पाते हैं। अगर उन्हें घरों से दूर दूसरे जिलों में तैनात किया जाता है तो पारिवारिक व मानसिक दबाव का उनकी कार्य क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ेगा। राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात भी लाई है कि प्रदेश पुलिस तंत्र में सर्वाधिक तादाद कांस्टेबलों व हेड कांस्टेबलों की है। जिन्हें पंजाब पैटर्न पर पूरे वेतनमान और समूचे भत्ते भी नहीं मिल पा रहे हैं। अतिरिक्त वेतन भी पुराने स्केल पर ही मिल रहा है। जो इस वर्ग के साथ अन्याय है।
इसके अलावा हेड कांस्टेबल की प्रमोशन को लेकर कोई निश्चित पॉलिसी नहीं होने का मामला भी उन्होंने अपने पत्र में उठाया है। पत्र में राजेंद्र राणा ने यह भी लिखा है कि इतनी विसंगतियों से जूझते हुए भी पुलिस विभाग के कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। राजेन्द्र राणा ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि पुलिस विभाग में अब तैनाती भी कॉन्टैक्ट आधार पर हो रही हैं। जिस वजह से इन पुलिसकर्मियों के पास न तो समुचित छुट्टियां होती है और न ही कोई अतिरिक्त सुविधाएं सरकार से मिलती हैं।
ऐसे में अगर पुलिस तंत्र में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की गृह जिला में तैनाती न किए जाने की पॉलिसी सरकार स्वीकार करती है तो यह पुलिसकर्मी घर में अपने वृद्ध मां-बाप का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। इनके आश्रितों को भी कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ेगा। अपने पत्र में राजेंद्र राणा ने आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री इस वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।