एमबीएम न्यूज़ / शिमला
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों पैट, पैरा और एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। इन शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार नीति बनाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कई वर्गों में वेतन को लेकर विसंगतियां हैं और सरकार इन्हें भी दूर करेगी।
वह आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा शिक्षा पर लाए गए कटौती प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने रूसा पर सरकार का रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि रूसा पद्वति नहीं बल्कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है और पूर्व की सरकार ने इस गलत तरीके से लागू किया था और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रूसा की व्यवस्था प्रदेश के कॉलेजों में ही लागू है, जबकि हिमाचल विश्वविद्यालय ने इसे अभी नहीं अपनाया है। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में रूसा के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली को खत्म कर वार्षिक प्रणाली को बहाल करने की बात कही है और इसे आने वाले समय में अमलीजामा पहनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि तबादलों को लेकर विपक्ष द्वारा बेवजह का शोर मचाया जा रहा है। तबादलों को लेकर प्रदेश सरकार ने अभी तक न तो कोई नीति बनाई है और न ही कानून। तबादला नीति वर्ष 1980 के वक्त की है और इसके बाद इसमें कुछ संशोधन तो हुए, लेकिन इसे बदला नहीं गया। वर्तमान में भी उसी पुरानी नीति के तहत तबादले होते हैं। भारद्वाज ने कहा कि तबादला माफिया को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने साफ किया कि तबादला नीति तैयार करने से पूर्व सभी पक्षों से चर्चा की जाएगी।
इस बीच शिक्षा मंत्री के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर रूसा पर यू टर्न लेने का आरोप जड़ते हुए कहा कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में रूसा को खत्म करने की बातें कहीं गईं थीं और अब सत्तारूढ़ होने पर भाजपा सरकार अपने फैसले से पलट रही है।