कुल्लू (एमबीएम न्यूज़): गरीब परिवारों को बीपीएल की सूची में लाने को लेकर किया जाने वाला सर्वे आनी की कोहिला पंचायत में विवादों में घिर गया है। बताया जा रहा है कि यहां कई वार्डों में घर-घर न जाकर पंचायत कार्यालय में टेबल पर सर्वे रिपोर्ट भरी जा रही है। चहेतों को बीपीएल के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
पंचायत के राजेश कुमार, मिलाप चंद, प्रेम चंद आदि ने बीडीओ आनी को शिकायत पत्र देकर बीपीएल सर्वे में हो रही धांधली से अवगत करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोहिला पंचायत में बीपीएल सर्वे करने के लिए पंचायत सचिव, पटवारी और ग्राम सेवक को अधिकृत किया गया है। लेकिन पंचायत के कुछ वार्डों में इन तीनों में से कोई भी सर्वे रिपोर्ट बनाने नहीं पहुंच रहा है और सर्वे करने के लिए उन लोगों को भेजा गया, जो बीपीएल की सूची में शामिल होने के लिए स्वयं आवेदक हैं।
ऐसे में उन्होंने अपने आप को सर्वे में आने के लिए दूसरों को कम अंक देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत में बीपीएल सर्वे रिपोर्ट मनमाने तरीके से तैयार की जा रही है। उन्हाेंने बताया कि ये खुलासा उप-ग्राम सभा की बैठक में सामने आया, जब टेबल पर सबके सर्वे फार्म रखे गए। सर्वे में जो स्थानीय निवासी जो खुद भी बीपीएल के लिए आवेदक थे। उन्होंने अपने सगे-संबंधियों को ही इसमें तबज्जो दी और पात्र व्यक्तियों को दरकिनार किया गया।
सर्वे कच्ची पैंसिल के साथ किया गया और पीठ पीछे इसमें मनचाहे बदलाव भी किए गए। जब बैठक में सवाल किया गया कि सर्वे कच्ची पैंसिल के साथ हुआ था और बाद में पेन का इस्तेमाल किसने और कब किया तो इस बात का जवाब सचिव के पास भी नहीं था। उन्होंने बताया कि पंचायत के कई और लोगों ने भी इस सर्वे पर सवालिया निशान लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि ये कैसा सर्वे जो सर्वे कमेटी की गैर मैजूदगी में किया जा रहा है? उन्होंने बीडीओ आनी के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम आनी से भी मांग की है कि वे इस सर्वे रिपोर्ट में दखल देकर इस सर्वे रिपोर्ट को रद्द करें और फिर से सर्वे करने के आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो वे उपायुक्त कुल्लू को भी शिकायत पत्र लिखेंगे ताकि गरीब परिवार ही बीपीएल की सूची में आ सके।
बीडीओ आनी शांति चौहान का कहना है कि शिकायत पत्र मुझे मिला है और अगर ऐसी मनमानी की जा रही है तो वे गलत है, लेकिन ग्रामीण इसका ग्राम सभा में भी विरोध कर सकती है। लेकिन मामले को ध्यान में रखा जा रहा है।
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