शिमला (एमबीएम न्यूज़) : भाजपा के हिसाब मांगे हिमाचल अभियान के तहत शिमला पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज यहां प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीरभद्र की अगुवाई में चल रही सरकार देश की पहली सरकार है, जो बेल पर चल रही है। अपने केसों की पैरवी के लिए सीएम पद पर विराजमान वीरभद्र पिछले साढ़े चार सालों से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं और तमाम कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करने के बाद बावजूद अदालत में उनके खिलाफ चालान पेश हुआ और अब उन्हें अदालत से जमानत लेनी पड़ी है। देश के इतिहास में इस तरह का घटनाक्रम पहली बार हुआ है।
राजधानी में कांग्रेस सरकार के बेमिशाल विकास कार्यों से अटे पड़े बैनरों पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वीरभद्र सरकार हिसाब दे कि बीते पौने पांच साल में राज्य में क्या विकास हुआ है? राज्य की सड़कों की हालत बेहद खराब है। केंद्र द्वारा मंजूर 61 एनएच की डीपीआर बनाने में राज्य सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है। इन एनएच के तहत करीब 1900 किलोमीटर की डीपीआर अटकी पड़ी है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर राज्य सरकार का रूख नकारात्मक है। केंद्र खुले मन से हिमाचल को धनराशि अलॉट कर रहा है, लेकिन यहां की सरकार विकास कार्यों के लिए केंद्र की मदद ही नहीं लेना चाह रही है। केंद्र सरकार करोड़ो रुपये के प्रोजेक्ट दे रही है, परंतु कांग्रेस सरकार की लापरवाही का रवैया जनहित में नहीं है।
गुडिया प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि मामले की जांच कर रहा पुलिस का आईजी और डीएसपी दोनों जेल में हैं।
उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और कहा कि 30 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाकर उन्हें आधार कार्ड से जोड़ गया। अब इन करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने जनहित में अनेक सकारात्मक कदम उठाए। आधार कार्ड से लिंक होने से अढाई करोड़ फर्जीराशन कार्ड बंद हुए, इसी तरह सवा करोड़ फर्जी गैस कनेक्सन रदद किए गए।
हिमाचल के चुनाव में नेतृत्व के सवाल को रवि शंकर प्रसाद ने यह कहते हुए टाल दिया कि इस पर भाजपा का केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा।
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