नाहन (एमबीएम न्यूज़ ) : उपायुक्त सिरमौर बीसी बडालिया ने जानकारी दी है कि जिला सिरमौर के नौहराधार में व्हाईट सीमेंट खनिज उद्योग लगाने की पर्याप्त संभावनाऐं उपलब्ध है और इस उद्योग के स्थापित लिए भारत सरकार के उपक्रम, मैसर्ज एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इंडिया लिमिटिड द्वारा आवेदन किया गया हैं । उन्होने कहा कि इस उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतू जिला पर्यावरण एवं खनिज विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अपै्रल तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए है । उन्होने कहा कि प्रथम चरण में इस उद्योग को स्थापित करने पर 25 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।
उपायुक्त आज यहां प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत उद्योग तथा खनन विभाग की उपलब्धियों बारे मिडिया को जानकारी दे रहे थे । उन्होने कहा कि लघु खनिज खानों की पांच हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति प्रदान करने पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन किया गया है ।
उन्होने बताया कि सरकार की इस अधिसूचना से लोगों को अब लोगों को माईनिंग की स्वीकृति के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा और समिति द्वारा ही मामले की गहनता से छानबीन करने पर समयबद्ध स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।
उन्होने कहा कि खनन एवं पुलिस विभाग द्वारा खनन माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सराहनीय कार्य किया है तथा इस अभियान को भविष्य में भी जारी रखा जाए । उन्होने कहा कि माईनिंग वाले क्षेत्रों में निगरानी को सुदृढ़ किया जाए ताकि खनन माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर पूर्णतया अंकुश लग सके ।
उपायुक्त ने उद्योग विभाग की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला में कुल 1795 औद्योगिक ईकाईयां कार्यरत है जिनमें 3107 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और इन इकाईयों में 26295 लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त हैं । उन्होने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाईयों में हिमाचली युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य के युवाओं को अपने घर पर रोजगार उपलब्ध हो सके ।
30 करोड़ में बिकी नदिया
जिला खनन अधिकारी सुरेश भारद्वाज ने खनन विभाग की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यमुना नदी के तट से रेत बजरी के दोहन के लिए 30 करोड़ में नीलामी की गई है जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त गत चार वर्षों में सरकार को मिलने वाल रायल्टी में काफी वृद्धि दर्ज हुई है । उन्होने बताया कि वर्ष 2013-14 के दौरान 6.7 करोड़ की रॉयल्टी, वर्ष 2014-15 के दौरान 8.5 करोड़, वर्ष 2015-16 के दौरान 10.72 करोड़ और वर्ष 2016-17 में अब तक 16 करोड़ की रॉयल्टी सरकार को प्राप्त हुई है । उन्होने कहा कि सिरमौर जिला ने प्रदेश में खनिज खानों की नीलामी करके सर्वाधिक राशि प्राप्त ही है ।
इस अवसर महा प्रबंधक उद्योग संजय कंवर ने जिला की औद्योगिक गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी । इससे पहले जिला लोक सम्पर्क अधिकारी बीआर चौहान ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में आए सभी अधिकारियों व मिडिया कर्मियों का स्वागत किया। उन्होने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार हर माह एक विभाग की उपलब्धियों की जानकारी मिडिया को दी जाती है, ताकि आम जनता तक सरकार के कार्यक्रम व योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार हो सके।
इस अवसर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान सहित उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।