शिमला (एमबीएम न्यूज) : बेरोजगारी भत्ते पर अपने ही मंत्रियों की आलोचना से घिरी सरकार ने
FILE PHOTOइस मामले में कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। यह कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। कमेटी को बेरोजगारों के भत्ते को लेकर अपनी रिपोर्ट मंत्रीमंडल के सामने पेश करने को कहा गया है।
दरअसल चंद रोज पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान आया था कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद प्रदेश के तेजतर्रार मंत्री जीएस बाली ने सीएम को घोषणापत्र की याद दिलार्ई। साथ ही कहा था कि चुनाव के वक्त बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया गया था। बाली के बयान के बाद विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया।
मुख्यमंत्री के बयान से ही मामले ने तूल पकड लिया था। संभवत: कमेटी गठित कर सीएम ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया है।´