नाहन, 10 अप्रैल : जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के दृष्टिगत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए विज्ञापन जारी करने के सम्बन्ध में एमसीएमसी के तहत कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा बुधवार को नाहन में जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
समिति पेड न्यूज़ पर रखेगी कड़ी नजर सुमित खिमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव दौरान प्रत्याशियों की ओर से जारी होने वाले संदिग्ध ‘‘पेड न्यूज’’ पर कड़ी नजर बनाए रखेगी। समिति निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत संदिग्ध पेड न्यूज को प्रत्याशी के खर्चें में जोड़ेगी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से पेड न्यूज रोकने और इसे चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि टीवी, केबल और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण को पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल को विज्ञापन प्रसारण से तीन दिन पूर्व प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए 7 दिन पहले प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे होर्डिंग, जिनमें प्रकाशक और प्रिंटर का नाम, छपने की कुल संख्या होर्डिंग में नहीं छपी होगी उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए होर्डिंग में प्रकाशक, प्रिंटर और इसकी कुल संख्या का लिखा होना अनिवार्य हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी सिनेमा हॉल, यूट्यूब, फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, बल्क मैसेज, वॉइस मैसेज, हैंड बिल संबंधी राजनीतिक विज्ञापनों का प्री- सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इसी प्रकार न्यूज पेपर में मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन छपने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। प्री-सर्टिफिकेशन न होने की सूरत में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा अथवा किसी भी पूज्य स्थल का पोस्टर, म्यूजिक और निर्वाचन कार्य में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार रक्षा सैनिकों के फोटोग्राफ के इस्तेमाल अथवा किसी भी समारोह में रक्षा कमिर्यों के फोटो लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला लोक सम्पर्क अधिकारी ममता नेगी ने बैठक का संचालन करते हुए एमसीएमसी के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल आर वर्मा, एसडीएम सलीम आजम, तहसीलदार निर्वाचन महेन्द्र ठाकुर उपस्थित रहे।
एमसीएमसी बैठक की विशेषता यह रही कि इसमें राजनीतिक दलों और मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक में दोनों पक्षों से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है।
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