नाहन – उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड गंगूराम मुसाफिर ने वीरवार को सरांहा के समीप सादना धाट पंचायत के गांव पटटा-कूफर में मेले के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन के 10900 लंबित मामले स्वीकृत करके वृद्व,विधवा एंव अपंग व्यक्तियों को राहत पहुंचाकर एक मिसाल कायम की है जिससे राज्य में पैंशन पाने वालों की संख्या 292921 हो गई है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को पांच सौ रूपये प्रति माह सामजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करनें पर चालू वित वर्ष के दौरान 200 करोड रूपये की राशी व्यय की जा रही है जिसमें से 10 करोड रूपये की राशी सिरमौर जिला में 20269 पात्र व्यक्तियों को पैंंशन व्यय की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार गरीब एवं जरूरतमंद लोगो के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्प है तथा इस वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। मुसाफिर ने कहा कि बच्चों के स्र्वांगीण विकास के लिए प्रदेश में 18885 केन्द्रों के माध्यम से संतुलित आहारए पूर्व पाठशाला शिक्षा, समय समय पर स्वास्थ्य जांच एवं सुसंस्कारित बनाया जा रहा है जिस पर चालू वित्त वर्ष में 167 करोड रूपये की राशी व्यय की जा रही है। उन्होने बताया कि सिरमौर जिला में वर्तमान में 1485 आंगनबाडी केन्द्र कार्यरत है जिनके माध्यम से बच्चों को संतुलित आहार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर 18 करोड 50 लाख रूपये की राशी व्यय की जा रही है। उन्होने बताया कि आंगनबाडी केन्द्रों के भवन के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशी को अढाई लाख से बढाकर चार लाख रूपये कर दी गई है। उन्होने बताया कि जिन गांव में अभी तक आंगनबाडी केन्द्र नहीं है ऐसे गांव में मीनी आंगनबाडी केन्द्र खोले जा रहे है। मुसाफिर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में राजीव अन्न योजना आरंभ करने वाला पांचवा राज्य बन गया है और इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के 37 लाख लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेंहू उपलब्ध करवाया जाएगा जोकि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता का प्रतिफल है ताकि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होने लोगो से अपील की कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाए। जिला सिरमौर मेें ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए मुसाफिर ने कहा कि मनरेगा के तहत जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ की राशि व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिला में 4342 विकास कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिसमें से 598 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 569 एवं राजीव आवास योजना के तहत 75 मकान जरूरतमंद लोगों के लिए निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 75 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। स्थानीय पंचायत के उपप्रधान जिया लाल एवं मेला कमेटी के प्रधान राज कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और पंचायत की समस्याओं बारे उपाध्यक्ष को अवगत करवाया।
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