पांवटा साहिब, 3 मई : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के कल्याण हेतु विभिन्न जनहितैषी योजनाएं चलाई गई हैं। इसी कड़ी में बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शगुन योजना चलाई गई है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 31000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है।
ऐसे ही एक लाभार्थी ज्योति के पिता ज्ञान चंद, सिरमौर के पांवटा साहिब की पंचायत जामनीवाला के गांव बायंकुआ के रहने वाले हैं। वो बेटी के विवाह के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पा रहे थे, इस कारण बेटी के विवाह में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।
ज्ञान चंद ने बताया कि वह पुत्री के विवाह हेतु धन का बंदोबस्त कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह में 31000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
इस के उपरांत ज्ञान चंद ने बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा साहिब के कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री शगुन योजना बारे जानकारी प्राप्त की। बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा साहिब के कार्यालय में वांछित दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत दिए जाने वाले 31000 रूपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई।
ज्ञान चंद ने बताया कि बेटी के विवाह में प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से प्राप्त आर्थिक सहायता से बेटी के विवाह में कोई परेशानी नहीं आई और उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई।
ज्ञान चंद व उनकी पुत्री ज्योति ने स्वयं तथा अपने परिवार की ओर से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में अनुदान राशि प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री शगुन योजना की जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा साहिब रूपेश तोमर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पांवटा साहिब में अब तक 119 परिवारों की 126 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से 39 लाख 6 हजार रुपए की राशि लाभार्थियों को प्रदान की गई है।