शिमला, 14 मार्च : छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफरिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान देने के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 15 फीसद वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प भी प्रदान कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दो बिस्वा भूमि पर झुगी झोपड़ियों में रहने वाले शहरी गरीबों को मालिकाना हक मिलेगा। ऐसे में अब 1974 से पहले झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे शहरी गरीबों को यह अधिकार दिया जाएगा। इसे लेकर सरकार कानून में संशोधन करेगी।
कानून में संशोधन के बाद प्रदेश के शहरी इलाकों में रह रहे सैंकड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। मालिकाना हक मिलने के बाद न सिर्फ ये गरीब इस भूमि पर मकान बनाने के लिए ऋण ले सकेंगे, बल्कि नक्शा पास करवाने का झंझट भी खत्म होगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने माननीयों के रहने के खर्च की तय सीमा को समाप्त कर दिया गया है।