शिमला, 25 जनवरी : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों का सार्थक समाधान खोजने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने प्रतिकूल हालात में कोविड-19 में भी कर्मचारियों के वित्तीय लाभ नहीं रोके हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार कर्मचारियों को हर संभव राहत प्रदान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश करेगी है। इसी तरह पुलिस कर्मचारियों के वेतन विसंगति से जुड़े मसले का भी समाधान निकाला जाएगा।
कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में सोमवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और डीजीपी संजय कुंडू से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों का सार्थक समाधान खोजने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और कर्मचारियों को क्षति पहुंचाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।
सरकार पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की कोशिश कर रही है और इस पर जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। पुलिस पे-बैंड से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला वर्ष, 2015 का है, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारने नियमों को बदला, जिसका खामियाजा आज पुलिस कर्मचारी भुगत रहे हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुशासित बल है और उसे अनुशासित तरीके से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।