शिमला, 13 जनवरी : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं तथा केंद्र सरकार को इन्हें रद्द करना चाहिए। इन कानूनों की आड़ में किसान एवं बागवानों को ठगा जा रहा है। कृषि सुधार कानून को पारित करने के पीछे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा है। दीपक राठौर बुधवार को शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और कमेटी का गठन स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने मांग की है कि किसान संगठनों को विश्वास में लेकर उनकी तमाम शंकाओं को दूर कर कानून बनाया जाए। दीपक राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए किसान विरोधी काले कानून लाई है। इससे किसानों और बागवानों का अहित होगा। इन कानूनों के विरोध में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने हिमाचल में गत दिनों 12 दिवसीय पदयात्रा निकाली है।
यह पदयात्रा 28 दिसम्बर 2020 से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू हुई और 12 दिन बाद धर्मशाला में संपन्न हुई। इसके तहत 5 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। इस पदयात्रा को आम जनता का भरपूर समर्थन मिला है।