शिमला, 13 दिसम्बर : प्राइवेट स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेज की वसूली के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया है। मंच ने कहा है कि 16 दिसंबर, 21 दिसम्बर,24 दिसम्बर व 28 दिसम्बर 2020 को पहले चरण का आंदोलन होगा। इसके तहत राजधानी शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने प्रदर्शन होंगे।
मंच ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि वे निजी स्कूलों की मनमानी व भारी फीसों के खिलाफ हर जिला में उप निदेशक,खण्ड शिक्षा अधिकारी,तहसील कार्यालयों व स्कूलों के बाहर धरने प्रदर्शन करें। मंच ने शिक्षा निदेशक को चेताया है कि अगर उन्होंने सभी तरह के चार्जेज की वसूली व वर्ष 2020 में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस पर रोक न लगाई तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण का आंदोलन भी शुरू होगा।
उन्होंने शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वर्ष 2020 की बढ़ी हुई फीस,एनुअल चार्जेज,कम्प्यूटर,स्मार्ट क्लास रूम,स्पोर्ट्स,मिसलेनियस,केयर व अन्य चार्जेज आदि के नाम पर अभिभावकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले निजी स्कूल प्रबंधनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रविवार को शिमला से जारी एक बयान में मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह 10 नवम्बर व 8 दिसम्बर 2020 की छात्र व अभिभावक विरोधी अधिसूचनाओं को तुरन्त रद्द करें व निजी स्कूलों की टयूशन फीस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के चार्जेज पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करें।
उन्होंने शिक्षा निदेशक को चेताया है कि अगर उन्होंने निजी स्कूलों की वर्ष 2020 की फीस बढ़ोतरी,एनुअल चार्जेज,कम्प्यूटर फीस,स्मार्ट क्लास रूम,स्पोर्ट्स फंड,मिसलीनियस,केयर व अन्य चार्जेज की वसूली पर रोक न लगाई तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छः लाख छात्रों के दस लाख अभिभावकों सहित कुल सोलह लाख लोगों से निजी स्कूलों की पूर्ण फीस उगाही का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने पूर्ण फीस वसूली के निर्णय को बेहद चैंकाने वाला छात्र व अभिभावक विरोधी निर्णय बताया है। उन्होंने शिक्षा निदेशक की 8 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना को निजी स्कूलों की मनमानी को बढ़ाने वाला कदम बताया है।
उन्होंने कहा है कि इस अधिसूचना में स्कूल पीटीए व प्रबंधन को फीसों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। जब स्कूल ही नहीं चले व जनरल हाउस का आयोजन नहीं हुआ तो फिर पीटीए कब,कैसे और कहां बन गयी। यह सब डम्मी पीटीए को मान्यता देने के लिए हो रहा है ताकि उन डम्मी पीटीए के जरिए निजी स्कूलों द्वारा सभी तरह के चार्जेज को वसूलने के कदम को जायज ठहराया जा सके।