शिमला : हिमाचल में कोरोना संकट की वजह से निजी बस सेवा पूरी तरह ठप्प है। राज्य सरकार द्वारा 60 फीसदी सवारियों के साथ बसें चलाने के आदेश के बावजूद निजी बस आपरेटरों ने बसें चलाने में हाथ खड़े कर दिए हैं। निजी आपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार 25 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में निजी आपरेटरों की मांगों पर फैसला लेगी। इस दौरान सरकार की तरफ से आपरेटरों को बड़ी राहत दी जा सकती है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने निजी आपरेटरों की मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया है।
रविवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निदेशक परिवहन कैप्टन जेएम पठानिया एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। परिवहन मंत्री के आश्वासन पर निजी आपरेटरों ने फैसला लिया कि सोमवार से उस रूट पर बसें चलेगी जिस रूट पर ज्यादा जरूरत है तथा जो बसें अपना खर्चा निकाल सकती है।
इस दौरान परिवहन मंत्री ने आपरेटरों को आश्वासन दिया है कि 25 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में उन्हें अवश्य कोई ना कोई राहत दी जाएगी। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव प्रदेश रमेश कमल ने बताया कि छह सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन मंत्री को अवगत करवाया गया है। इनमें 1 से 5 किलोमीटर का किराया Rs/-10, 6 से 10 किलोमीटर तक का किराया Rs/-20, 11 से 15 किलोमीटर तक का किराया Rs/-30 होना चाहिए तथा सामान्य किराए में पचास प्रतिशत वृद्धि शामिल है। साथ ही पासिंग के समय दी गई रियायत के लिए सरकार का धन्यवाद किया तथा आग्रह किया कि जब बसों की पासिंग होगी तो पासिंग करते समय बकाया एसआरटी और टोकन टैक्स को दरकिनार करके बकाया टैक्स की रिकवरी बाद में की जाए लेकिन टैक्स और टोकन टैक्स की शर्त की दरकिनार किया जाये।
निजी बस ऑपरेटरों ने यह भी मांग उठाई है कि 60 फीसदी क्षमता में चलने वाली बसों में 60 फीसदी का ही इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाए जबकि 40 फीसदी सीटों पर इंश्योरेंस का प्रीमियम माफ किया जाए।
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