शिमला : कोरोना आपदा में हिमाचल सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना संकटकाल में मध्यवर्गीय परिवारों को तगड़ा झटका देते हुए इन्हें मिलने वाली सस्ते राशन की सुविधा पर कैंची लगा दी है। आयकर देने वालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के दायरे से बाहर कर दिया गया है। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ पाने से एक साल के लिए बाहर रखने की मंजूरी दी। यह बड़ा निर्णय कैबिनेट सब कमेटी सिफारिश पर आज शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की।
कैबिनेट ने एपीएल राशनकार्ड धारकों को मिलने वाले तेल, दाल और चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया है। ऐसे में इन राशनकार्ड उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर राशन मिलेगा। वर्तमान में राशनकार्ड धारकों को दालों पर 25 रुपए, तेल पर दस की जगह पांच रुपए, नमक पर 6 रुपए और चीनी पर 12 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। कोरोना के चलते चरमराई आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। वर्तमान में राज्य में 18 लाख के करीब राशन कार्ड उपभोक्ता है। इनमें लगभग आधे राशन सुविधा से वंचित हो जाएंगे।
राज्य सरकार पहले भी राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को छोड़े जाने की अपील लोगों से कर चुकी है। मंत्रियों और विधायकों ने पहले ही राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को छोड़ने का एलान कर दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में संपन्न लोगों से बार-बार राशन की सब्सिडी छोड़ने की अपील कर चुकी है।
Latest
- राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु 6 मई को केंद्रीय विवि के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत
- नाहन : बनोग में डिग्री कॉलेज के समीप जंगल में भड़की आग, काबू पाने का प्रयास जारी
- ऊना : स्टोन क्रशर उद्योग के कार्यालय में लाखों की चोरी, कर्मचारियों पर संदेह
- राजगढ़ : गिरी नदी में डूबा चंडीगढ़ का युवक, दोस्तों संग आया था घूमने
- YouTube से अश्लील वीडियो डिलीट करवाने की आड़ में बजुर्ग से लाखों की ठगी