शिमला (एमबीएम न्यूज) : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 71वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों के लिए एलईडी लाइटों पर आधारित राजीव गांधी इल्यूमिनेटिंग स्कीम फॉर हिल टाउन एड्वांसमेंट (रिश्ता) योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा योजना उत्तर भारत की पहली योजना है, जिससे ऊर्जा बचत के साथ-साथ राज्य को आर्थिक लाभ भी होगा।
शहरी विकास विभाग ने एनर्जी एफिशियेंट सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) के सहयोग से यह पहल की है, जो ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी और आरईसी के संयुक्त उपक्रम में गठित कंपनी के अंतर्गत किया गया है। योजना के अंतर्गत ईईएसएल पूंजी निवेश करेगा। प्रदेश की नगरपालिकाएं एलईडी लाइटों के माध्यम से ऊर्जा एवं लागत बचत से सात वर्षों की अवधि में इस धन राशि को वापस करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, हमीरपुर, घुमारवीं और मनाली में तुरंत प्रभाव से कार्यान्वित किया जाएगा, जबकि अन्य शहरों को 31 मार्च, 2016 से पूर्व यह सुविधा प्रदान की जाएगी। ऊर्जा बचत में प्रभावी यह स्मार्ट प्रणाली न केवल यातायात एवं राहगीरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित बनाएगी बल्कि इससे शहरी जनसंख्या को गुणात्मक और कम लागत में सुविधा उपलब्ध होगी।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में 63,484 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला जाएगा। इससे 45-55 प्रतिशत तक बिजली की बचत होगी और प्रतिवर्ष 3.20 करोड़ रुपये का आर्थिक भी होगा। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव से हर वर्ष 6.5 करोड़ की बचत होगी। एलईडी लाइटों का संचालन एवं रखरखाव केंद्रीकृत नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) के अंतर्गत होगा।
मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें स्थापित करने की पहल के लिए शहरी विकास विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह सेवा ई-जिला परियोजना, निःशुल्क वाईफाई सेवा के अंतर्गत पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली में भी सुधार लाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी कस्बों को कचरा मुक्त बनाने और लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि शहरी विकास विभाग में रिक्त पद शीघ्र भरे जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने योजना का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विभाग की ओर से भविष्य में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों की संक्षित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए ईईएसएल के साथ राज्य स्तरीय समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है और स्थानीय शहरी निकायों तथा प्रदेश के शेष शहरों को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
सुधीर शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के स्मार्ट प्रबंधन की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने अन्य राज्यों की तुलना में यह अनूठी पहल की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास मनीषा नंदा और शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने योजना की विस्तृत जानकारी दी।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, सीपीएस नंदलाल एवं मनसा राम, विधायक बलबीर वर्मा, नगर निगम शिमला के उप-महापौर टिकेंद्र पंवर, एनर्जी एफीशियेंट सर्विसिज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।