नई दिल्ली (एमबीएम न्यूज) : उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश में उद्योगों की कुशल श्रम शक्ति की बढ़ती मांग व अपेक्षाओं को पूरा करने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम की पहल करने में अग्रणी राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के दृष्टिगत रणनीति बनाने के लिए कौशल विकास निगम का गठन किया गया है।
अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए ‘स्किल इंडिया’ अभियान के शुभारंभ समारोह के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। अग्निहोत्री ने इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में स्किल इंडिया अभियान को एक मिशन कार्यक्रम बनाने के लिए रणनीति निर्माण व बेहतर समन्वय के दृष्टिगत सभी हितधारकों विशेषकर उद्योग जगत और राज्य ऐजेंसियों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पहले ही राज्य में कौशल विकास भत्ता योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किए हैं।
कौशल विकास के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पात्र युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि विकलांग युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 80 हजार युवा लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 48 करोड़ रुपये के भत्ते प्रदान किए गए हैं।
अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी जिला स्तरीय रोजगार कार्यालयों में रोजगार एवं करियर गाईडेंस सैल स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों से युवाओं के कौशल विकास के लिए सहयोग के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जा सके।
मुकेश अग्निहोत्री ने देश में कौशल विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्किल इंडिया अभियान हिमाचल में भी राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूत करने में मददगार होगा।