धर्मशाला (मोनिका शर्मा) : जिला में प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु 106 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास, नगर नियोजन व आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने देते हुए बताया कि औद्योगिक विकास हेतु इंदौरा तहसील के कंदरोड़ी क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि का चयन करके इसे औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया गया है ताकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधार भू-संरचना का निर्माण किया जा सके। इस औद्योगिक क्षेत्र में 106 करोड़ रूपये खर्च करना प्रस्तावित है। शीघ्र औद्योगिक तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
सुधीर शर्मा ने बताया कि जिला के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण समान रूप से हो इस उद्देश्य के साथ जिला में 7 औद्योगिक क्षेत्र व 3 औद्योगिक बस्तियां विकसित की गई है। जिनमें संसारपुर टैरस, राजा का बाग, बांई अटारियॉ, नगरोटा बगवां, ढलियारा, स्टेट ऑफ आर्ट इण्डस्ट्रीयल एरिया कंदरोड़ी को विकसित किया जा रहा है जिसका कुल रकवा 72-82-74 हैक्टयर है।
सुधीर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014-15 में 77 औद्योगिक इकाईयों को पंजीकरण हुआ। इन इकाईयों में 273 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा इन इकाईयों में उद्यमियों द्वारा 770.77 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया है। जबकि वर्ष 2013-14 में 96 स्थाई पंजीकरण किए गए जिसमें 273 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इन इकाईयों में उद्यमियों द्वारा 770.77 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में 70 इकाईयां स्थापित की गई जिसमें 1096.94 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया तथा 380 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
सुधीर शर्मा ने बताया कि इस योजना में कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़ा हो। विनिमार्ण क्षेत्र में 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की लागत की परियोजना हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत व विशेष श्रेणी वर्ग के लाभार्थी द्वारा 5 प्रतिशत अंशदान अपनी ओर से लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए 25 प्रतिशत की दर से एवं विशेष श्रेणी वर्ग के लाभार्थी के लिए 35 प्रतिशत की दर से अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित कार्य समिति द्वारा किया जाता है।
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