वी कुमार/मंडी
पूरे प्रदेश में फोरलेन व अन्य परियोजनाओं के प्रभावितों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के लागू न होने, मापदंडो के अनुसार मुआवजा न मिलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीसीपी लगाकर मुश्किलें बढ़ा देने से प्रभावितों में फैल रहे रोष व गुस्से को देखते हुए सरकार ने फोरलेन संघर्ष समिति के साथ शनिवार को वार्ता करने के लिए शिमला आमंत्रित किया है। इसकी पुष्टि करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सेवानिवृत बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि परिवहन एवं वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने इस बारे में सूचना दी है कि शनिवार को शिमला में उच्च स्तरीय बैठक होगी।
बैठक की अध्यक्षता स्वयं गोबिंद सिंह ठाकुर करेंगे जिन्हें उनके अनुसार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकृत किया है। उनके अनुसार इस बैठक में मंडी, कुल्लू व बिलासपुर समेत सभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण, राजस्व, टीसीपी, वित्त आदि के प्रधान व अतिरिक्त मुख्य सचिव, एनएचआईए के क्षेत्रीय निदेशक, मंडी के चक्कर स्थित एनएचआईए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भूमि अधिग्रहण अधिकारी आदि भी शामिल होंगे। फोरलेन संघर्ष समिति का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिग्रेडियर खुशाल ठाकुर की अगुवाई में शिमला जाएगा।
उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने समेत हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो पाएगी। इस बैठक से निकलने वाले निष्कर्षों के आधार पर ही मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ चर्चा हो पाएगी। इधर, फोरलेन संघर्ष समिति ने यह भी सपष्ट किया है कि पहले से घोषित 15 अक्तूबर का आंदोलन जिसमें मंडी में धरना, प्रदर्शन, सामूहिक भूख हड़ताल आदि का है वह पूर्ववत होगा। यदि कोई सकारात्मक संकेत सरकार की ओर से मिलता है तो इस धरने का स्वरूप अलग हो सकता है मगर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह प्रदर्शन होगा।
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