एमबीएम न्यूज/शिमला
72वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनर्स को निराश नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने इंदौरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक जुलाई 2018 से 4 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा की है। इससे सरकार के खजाने पर 260 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इससे एक लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
सीएम ने कहा कि जंगली जानवरों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने की सूरत में एक लाख की बजाय 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दुधारू पशुओं की मौत की सूरत में सरकार 10 हजार की बजाय 30 हजार मुआवजा देगी। स्थाई अपंगता की सूरत में अनुदान राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है।सीएम ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन को 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है।
इंदौरा में मिनी सचिवालय की घोषणा भी की गई है। सीएम ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की सालाना आमदनी की मियाद एक लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हिमाचल नशामुक्त राज्य बनें। इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बगैर जन सहयोग के नशामुक्ति हासिल नहीं की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि परिवार को ही सबसे पहले पता होता है कि कौन सा सदस्य नशा कर रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं, जिसका आज तक दोहन ही नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्य स्थलों को हैली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाए, यह उनका सपना है। पहली बार हफ्ते में तीन बार सरकार की हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हैली टैक्सी सेवा के लिए किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं।
सरकार का यह भी लक्ष्य है कि एक साल के भीतर एक लाख रसोईयों में रसोई गैस पहुंच जाए।उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में पहाड़ी गांधी की अहम भूमिका रही है। लिहाजा सरकार चाहती है कि उनके डाडासीबा के पैतृक घर को संरक्षित किया जाए।
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