एमबीएम न्यूज/शिमला
जूनियर ऑफिस असीस्टेंट पोस्ट कोड संख्या 556 के नतीजे को लेकर अभ्यार्थियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। एमबीएम न्यूज नेटवर्क को नतीजे में देरी को लेकर आधा दर्जन जिलों से अभ्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं। अभ्यार्थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से दखल की मांग भी कर रहे हैं। अभ्यार्थियों का कहना है कि साल 2017 में भी पद संख्या 447 के अंतिम परिणाम में भी लेटलतीफी दिखाई गई थी।
अभ्यार्थियों का तर्क है कि अगर यह मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है तो सरकार को जल्द से जल्द दखल देकर मामले को एकतरफा करवाना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि नतीजे में देरी से 3500 अभ्यार्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यार्थी यह भी मांग उठा रहे हैं कि अगर सरकार ने अपने विचार व तथ्यों से ट्रिब्यूनल को अवगत करवा दिया है तो इस बात को भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि सरकार का स्टैंड भी स्पष्ट हो सके।
सवाल इस बात पर भी उठाया जा रहा है कि जब 447 के तहत अभ्यार्थियों को नौकरियां मिल गई हैं तो उनके डिप्लोमों पर क्यों संशय पैदा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार को अपने द्वारा खोले गए संस्थानों पर ही विश्वास नहीं है तो इन पर ताला लगा देना चाहिए।
अभ्यार्थियों का कहना है कि पोस्ट कोड संख्या 556 के तहत अगर प्रक्रिया सितंबर-अक्तूबर तक पूरी नहीं होती है तो मजबूरन भूख हड़ताल पर बाध्य होना पड़ेगा।
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