एमबीएम न्यूज /शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरूवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पारित हो गया। बजट पारित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विनियोग विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया तथा इसे ध्वनि मत से पारित किया गया। विपक्षी सदस्य भी उस दौरान सदन में मौजूद थे। विधेयक के पारित होने से सरकार को राज्य की संचित निधि से 43 हजार 842 करोड़ की रकम खर्च करने का अधिकार मिल गया है।
मुख्यमंत्री ने बीते 9 मार्च को सदन में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। उस समय यह बजट का आकार 41 हजार 400 करोड़ था। इसके बाद इसमें कई ऐसे सुझाव शामिल किए गए जिससे बजट में 2 हजार करोड़ से अधिक का इजाफा हो गया है। बजट पारित करने से पूर्व सदन में कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
गुरूवार को दोपहर बाद अढ़ाई बजे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने गिलोटिन लागू किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया। यहां बता दें कि गिलोटिन लागू होने के बाद विनियोग विधेयक के अलावा कोई दूसरा बिजनैस सदन में नहीं होता। विशेष यह रहा कि कटौती प्रस्ताव के दौरान शिक्षा मंत्री के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया था, बजट पारित करने से ठीक पहले विपक्षी सदस्य सदन में वापिस आ गए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों-बागवानों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और समाज के तमाम वर्गों पर फोकस किया तथा अगले पांच साल का लक्ष्य लेकर 27 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने से सबक लेते हुए बजट में किसानों-बागवानों को कई तोहफे दिए गए हैं। 12 मार्च से बजट पर चर्चा आरंभ हुई, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने 16 मार्च को दिया।
बजट पर चर्चा के दौरान सदन में सतापक्ष और विपक्ष के बीच तीखीे नाोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताया और कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बजट पर चर्चा के दौरान आरोप लगाया था कि यह बजट प्रदेश के लोगों को गुमराह करने वाला है। इसमें वितीय संसाधन जुटाने और सरकार भर्तियों बारे उल्लेख नहीं है।
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