हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़) : शिक्षा खंड बिझड़ी के सरकारी स्कूलों में बीपीएल छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति के आवंटन में अनियमिताएं बरतने का मामला सामने आया है। वर्ष 2014-15 में सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृति के लिए दिया गया बजट छात्रों तक नहीं पहुंच पाया है। शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय द्वारा संबधित स्कूलों के दस्तावेज जांच पर यह मामला सामने आया है। गड़बड़ी का पता चलते ही शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों पर जांच बिठा दी है।
जांच में दोषी पाए जाने पर स्कूल मुखिया पर गाज गिर सकती है। शिक्षा विभाग ने 2014-15 में उपमंडल बड़सर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल महारल के अंतर्गत आने वाले चार स्कूलों को मिलाकर कुल पांच स्कूलों को छात्रवृति का बजट दिया था। लेकिन यह बजट योग्य छात्रों तक नहीं पहुंच पाया है। सीसे स्कूल महाराल के तहत आने वाले चार स्कूलों के 59 बीपीएल छात्रों को छात्रवृति नहीं दी गई है। इसमे राजकीय उच्च स्कूल सठवीं के 9, राजकीय माध्यमिक स्कूल द्ख्योड़ा के 8, राजकीय मिडल स्कूल सकड़ी के 2, राजकीय उच्च स्कूल पैरवी के 7 व सीसे स्कूल महारल के 33 , बीपीएल से संबधित बच्चों को छात्रवृति नहीं मिली है।
शिक्षा विभाग के अनुसार हर साल छात्रवृति के लिए बजट जारी किया जाता है। ऐसे में यह बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर स्कूल मुखियों ने छात्रवृति के इस बजट को कहां खर्च किया है। लेकिन हैरानी की बात है कि विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है और न ही स्कूल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब है। शिक्षा विभाग द्वारा मामले का खुलासा करने के बाद अब स्कूल प्रशासन की सांसे फूलना शुरू हो गई है। स्कूल प्रशासन दो वर्ष पूर्व स्कूल में पढने वाले छात्रों के रिकार्ड खंगाल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा मामले की गहनता से जांच में जुटा हुआ है वहीं स्कूल प्रशासन छात्रवृति से संबंधित दो साल पुराने रिकार्डों को खंगालने में लगा हुआ है।
प्रारंभिक शिक्षा उप-निदेशक आरसी कटोच का कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों को हर साल छात्रवृति के लिए बजट दिया जाता है । स्कूलों में पढने बाले छात्रों को छात्रवृति नहीं मिली है इस मामले की जांच की जा रही है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक सोमदत्त संख्यान ने बताया कि सीसे स्कूल महारल से छात्रवृति आवंटन की रिपोर्ट मांगी गई है। सीसे स्कूल उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है इस लिए दोषी पाए जाने पर सम्बधित स्कूल के मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।