शिमला (एमबीएम न्यूज): राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया है। यह मसला एक लंबे अरसे से लटका हुआ था। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने को लेकर युकां अध्यक्ष विक्रमादित्य बार-बार पैरवी कर रहे थे। मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई थी।
इस बैठक के अधिकारिक फैसलों की जानकारी आने में कुछ वक्त लग सकता है। वरिष्ठ पत्रकार राजेश मंढोत्रा के मुताबिक बैठक में पॉलिसी गाइडलाइन्स बनाने पर फैसला हुआ है, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। पॉलिसी से पहले गाइडलाइन्स बनेंगी।
उधर एक अन्य फैसले में सरकार ने तीन मेडिकल कॉलेजों के फीस स्ट्रक्चर पर भी मुहर लगा दी है। बैठक में 126 एजैंडों पर चर्चा की गई।