मंडी (वी कुमार) : हिमाचल सहित जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड व अन्य स्पेशल कैटेगिरी स्टेट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल का भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सभी कंज्यूमर स्टेट हैं। ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री का।
उन्होंने कहा कि जीएसटी से कितना फायदा होगा, इसका आंकलन किया जा रहा है। जीएसटी पर एक विशेष भेंट में आबकारी व कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि यदि फिर भी शुरुआती समय में जीएसटी से प्रदेश को नुकसान होता है तो इसकी भरपाई पहले पांच वर्षो तक केंद्र सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि हिमाचल कैबनेट ने जीएसटी को 27 मई को मंजूरी दे दी थी। इसे 1 जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।
आबकारी विभाग ने अधिकारियो व कर्मियो की छुट्टियों पर रोक
आबकारी व कराधान विभाग ने जीएसटी को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। विभाग के आयुक्त की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, अधिकारियो व कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। केवल विशेष हालात में छुट्टी के लिए आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी। यह रोक आगामी आदेशों तक जारी रहेगी।