रामपुर : हिमाचल क्रेशर ऑनर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि अवैध खनन माफिया की वजह से स्टोन क्रेशर मालिक व सरकार बदनाम हो रही है। अवैध खनन से सरकार को रॉयल्टी व टैक्स का चूना लग रहा है। एसोसिएशन की मांग है कि लीज प्रक्रिया को सरल किया जाए। तभी अवैध खनन रूक सकता है। पूरे किन्नौर जिला में एक भी खनन पट्टी को इजाजत नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है।
इसमें उच्च राजनैतिक पहुंच वालों के होने की भी संभावना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कश्मीरी व जिला शिमला के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता ने रामपुर में पत्रकारवार्ता में उपरोक्त बात कही। उन्होंने कहा कि सख्त कायदे कानून की वजह से जिन को क्रेशर चलाने की अनुमति मिली है, वह अवैध काम ही नहीं कर सकते। इसका लाभ अवैध खननकर्ता उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इससे सरकार को रॉयल्टी के अलावा टैक्स का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ कंपनिया काम समाप्त होने के बाद भी संबंधित परियोजनाओं के नाम से क्रेशर चला रहे हैं। रेज बजरी महंगे दामों पर धड़ल्ले से लोगों को बेच रहे हैं। उन्होंने इस तरह की गतिविधियों में कुछ राजनैतिक लोगों के होने से भी इंकार नहीं किया है।