शिमला (एमबीएम न्यूज़): जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एसोसिएशन ने आज लगभग 800 सदस्यों सहित ट्रिब्यूनल में पेशकश दी। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 1413 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती हुई थी जिस पर ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी गई है।
ट्रिब्यूनल ने सभी चयनित उम्मीदवारों के नाम पर नोटिस निकाला था, जिसके एबज में एसोसिएशन के सदस्य कोर्ट में हाज़िर हुए थे। प्रदेश के 53 अलग-अलग विभागों में सेवाएं दे रहे जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट तमाम मुश्किलों के बाबजूद प्रदेश के कोने-कोने से पहुँचे थे। कोर्ट में पेश होने से पहले एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष लीला दत्त ने की। बैठक में तय किया गया कि पूरी एसोसिएशन अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस केस को लड़ेगी, ताकि व्यक्तिगत तौर से किसी भी सदस्य को परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस बैठक में एसोसिएशन ने एक बार फिर से नई सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को बधाई दी है, उन्हें इस मामले में गौर करने की प्रार्थना की है। जैसा कि ज्ञात है कि चयन आयोग हमीरपुर का अंतिम चयन अंको की मेरिट के आधार पर होता है और मेरिट वाले उम्मीदवार ही नौकरी लगे हैं जोकि जल्द ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ध्यान में लाया जाएगा। प्रदेश को नई सरकार बनने से एसोसिएशन में खुशी का माहौल है, क्योंकि पिछली सरकार ने इस भर्ती को अढाई साल तक लटकाया था।
अतः अब 1413 कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सरकार और मुख्यमंत्री पिछले तीन सालों से हो रहे शोषण से से निजात दिलाएंगे। जो कर्मचारी कोर्ट में पेश नहीं हो सके, उन्हें भी प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से अंतरिम राहत प्रदान की गई है और जल्द ही एसोसिएशन से संपर्क करने को कहा गया है।
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 मार्च को रखी गई, जिसमें एसोसिएशन अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस केस को लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी आयोग हमीरपुर ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि डिप्लोमा विसंगतियों पर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग और आयोग की तकनीकी समिति की तरफ से लिया गया था और ट्रिब्यूनल ने स्वयं ही डिप्लोमा विसंगति वाले उम्मीदवारों के साक्षत्कार लेने के आदेश दिए थे।