मंडी, 24 अगस्त : लंबे समय से 4 गुणा मुआवजे की मांग कर रहे फोरलेन प्रभावितों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। लगातार हो रही किसानों की अनदेखी के चलते फोरलेन प्रभावितों के द्वारा पूरे प्रदेश में जयराम सरकार के खिलाफ आने वाली 5 सितंबर को धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। यह चेतावनी बुधवार को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बीआर कौंडल ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी।
भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष बेली राम कौंडल ने कहा कि वे प्रदेश सरकार से पिछले 4 सालों से अपनी उठाता आ रहे हैं। जयराम सरकार दर्जनों बार सब कमेटियों की बैठक के बाद हमेशा यही कहती है कि प्रदेश सरकार फोरलेन से प्रभावितों किसानों के बारे में चिंतित है। लेकिन सरकार के द्वारा आनाकानी व टालमटोल की नीति लगातार अपनाई जा रही है। प्रभावित लाखों किसानों की अनदेखी आने बाले चुनावों में प्रदेश सरकार को मंहगी पड़ेगी।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 2013 अधिनियम को दरकिनार किया जा रहा है और लगातार सर्कल रेट गिराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले अक्टूबर 2018 में मंत्रिमंडल के सदस्य गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। गठित कमेटी तब से कोई फैसला नहीं ले पाई है।
चार साल के उपरांत 1 अप्रैल 2022 को मंडी में नई कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में राकेश पठानिया व गोविंद ठाकुर ने प्रभावित किसानों को आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के अंदर किसानों के हक में फैसला किया जायेगा। लेकिन उस पर भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है।
फोरलेन प्रभावितों का कहना है कि सरकार लगातार भ्रमित बयान कर लोगों को गुमराह कर रही है। जिसका खामियाजा उसे आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा।