सुंदरनगर, 31 जनवरी : हिमाचल प्रदेश में एम-फार्म पर नीति न बनाए जाने से खफा प्रदेश के कॉन्ट्रेक्टर उग्र हो गए हैं। ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। इसके तहत हर जिला मुख्यालय पर उपायुक्तों से लेकर सचिवालय और सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा।
कांट्रेक्टर आंदोलन कमेटी के अध्यक्ष केशव नायक ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एम-फार्म के बिना राशि का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी लगाई शर्त पर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करे और इसके लिए शीघ्र नीति बनाए, ताकि प्रदेश में विकास का पहिया थम न पाए। उन्होंने कहा कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारों को भी शामिल किया जाए और इस मसले को तुरंत सुलझाया जाए। जिससे लंबे समय से लंबित करोड़ों की राशि का ठेकेदारों को भुगतान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में यदि ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदारों को अपनी मांगें मनवाने के लिए आत्मदाह जैसा रास्ता अख्तियार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि बल्ह क्षेत्र में हजारों करोड़ों के हिसाब से राशि तो ले ली गई है। इस दिशा में एक कार्य तक नहीं हो पाया है। सरकार के खजाने में ठेकेदारों की करोड़ों की राशि पड़ी है, लेकिन उसकी अदायगी नहीं की जा रही है।