शिमला : कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य की जयराम सरकार को नोटिस जारी कर कोरोना वायरस से निपटने संबंधी तैयारियों की रिपोर्ट तलब की है। नरेश्वर सिंह चंदेल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एल.नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की एक खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कई देशों में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम हिमाचल मं नाकाफी हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि भले ही हिमाचल में अभी तक कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन यह प्रदेश कोरोना वायरस के लिए बेहद संवेदनशील है।
नरेश्वर सिंह चंदेल के मुताबिक बहुत से पर्यटक नेपाल से हिमाचल पहुंचते हैं और चीन के निकट होने के कारण नेपाल में इस बीमारी का सर्वाधिक खतरा है। अब तक कोरोना वायरस का पता लगाने व इससे निपटने के लिए प्रदेश में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकारी इमारतों और अदालतों सहित सरकारी परिसरों में जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित करने सहित बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय सुझाए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि यद्यपि राज्य सरकार निवारक उपाय कर रही है, लेकिन वे नाकाफी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के संदिग्धों व रोगियों के लिए आईजीएमसी व टांडा अस्पतालों में केवल चार ही आइसोलेशन वार्ड आवंटित किए गए हैं। जबकि यह बीमारी आग की तरह फैल रही है और इससे निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और प्रत्येक जिला अस्पताल में कम से कम एक आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांगड़ा के मैकलोडगंज की तर्ज पर अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष स्वास्थ्य आउट-पोस्ट भी स्थापित किए जाने चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया है कि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर और मास्क की जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग से बचने के लिए राशन कार्ड व आधार कार्ड के आधार पर बिक्री की जा सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई अप्रैल माह के पहले सप्ताह में निर्धारित की है।
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