शिमला : हिमाचल प्रदेश में 40 फीसदी घर ऐसे हैं, जहां पानी के कनेक्शन नहीं हैं। इन घरों में पेयजल की सीधी पहुंच नहीं है तथा ये लोग आज भी सार्वजनिक नलों पर निर्भर करते हैं। केंद्र सरकार की जलजीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 तक हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में बताया कि विगत वर्ष हिमाचल में 56 फीसदी घरेलू जल कनैक्शन थे। लेकिन जलजीवन मिशन योजना के लागू होने के बाद अब घरेलू कनैक्शन 60 फीसदी हो गए हैं। अभी भी 40 फीसदी घरों में कनैक्शन नहीं हैं। जलजीवन मिशन योजना के तहत सभी घरों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किला से जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। इसका मकसद मार्च 2024 तक प्रत्येक घर को नल के माध्यम से पानी को उपलब्ध करवाना है ताकि पानी से होने वाली बीमारियों को कम किया जा सके। मिशन के तहत देशभर में 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से अब तक 148 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी 90 करोड़ की पहली किस्त खर्च की जा चुकी है तथा बकाया राशि का कार्य प्रगति पर है, जो 20 फरवरी, 2020 से पूर्व खर्च कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की प्रगति में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल आंका गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि 1066 स्कीमों के तहत करोड़ों रुपए की अनुमानित राशि को राज्य चयन समिति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। महेंद्र सिंह ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक केंद्र सरकार से प्रदेश को 3200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। वर्ष 2020-21 में मिशन के तहत 1800 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश भर की विभिन्न स्कीमों में तेजी आएगी।
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