वी कुमार/मंडी
जिला के थाटीबीड़ में जातिगत भेदभाव मामले के साथ अब एक और विवाद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत द्वारा दिए गए बयान पर राईट एनजीओ ने आपत्ति जताते हुए राज्यपाल, सीएम और एसपी कुल्लू को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई हैं। राईट एनजीओ के अध्यक्ष सुरेश कुमार का कहना है कि 20 जनवरी को जितेंद्र राजपूत ने अपना एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट को काला कानून बताया। जितेंद्र के इस बयान को कुल्लू के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है, जहां से यह बयान वायरल हो रहा है।
सुरेश कुमार का कहना है कि संविधान के तहत बने कानून को काला बताकर जितेंद्र राजपूत ने देश के संविधान, कानून और राष्ट्रपति का अपमान किया है। इन्होंने सरकार और पुलिस से इस तरह के मामलों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग उठाई है। साथ ही इन्होंने इस प्रकार का बयान देने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई है। इनका कहना है कि देश में यदि कानून नहीं होगा तो फिर किसी को किसी बात का डर नहीं होगा। सुरेश कुमार के अनुसार जिसे देश का कानून पसंद नहीं वह देश छोड़कर जा सकता है। इनके अनुसार देश में हर 18 मिनट में एक दलित जातिय भेदभाव का शिकार होता है और उसी की रोकथाम के लिए यह कानून बनाया गया है।
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