एमबीएम न्यूज़ / शिमला
गुडि़या दुष्कर्म व हत्याकांड केस में सीबीआई द्वारा गिरफतार किए गए एकमात्र मुख्य आरोपी अनिल को अब एक बार फिर 7 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मंगलवार को सैशन कोर्ट शिमला में पेशी के दौरान आरोपी की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील नहीं पहुंचा। कोर्ट ने हत्यारोपी की न्यायिक हिरासत तीन दिन के बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि पेशी के दौरान आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी पैरवी के लिए वकील करने में इसलिए असमर्थ है, क्योंकि उसके पास वकील की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं।
बता दे कि इस हत्याकांड में आरोपी की पैरवी के लिए अभी तक कोई वकील सामने नहीं आया है और भविष्य में भी इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में आरोपी की पैरवी के लिए कोर्ट सरकारी वकील का इंतजाम करने के आदेश दे सकता है। दरअसल गुडि़या कांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए और लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कोटखाई थाने में आगजनी तक कर दी।
नौ माह की जांच के बाद बीते 13 अप्रैल को सीबीआई ने आरोपी अनिल को गिरफतार किया था, जो कि पेशे से चिरानी था। सीबीआई ने आरोपी को गिरफतार कर इस केस को सुलझाने का दावा किया है। बीते 29 मई को सीबीआई आरोपी के खिलाफ सक्षम कोर्ट में चालान भी पेश कर चुकी है।
बता दें कि बीते वर्ष छह जुलाई को गुडि़या का शव कोटखाई के जंगल में बरामद हुआ था। दसवीं कक्षा की छात्रा गुडि़या कोटखाई के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और चार जुलाई को अचानक लापता हो गई थी। पोस्टमार्टम व बिसरा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुष्कर्म के बाद गुडि़या को जघन्य तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। 19 जुलाई 2017 को हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच के आदेश दिए थे।
लॉकअप हत्याकांड मामले में सीजीएम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफतार पुलिस के पुर्व आईजी जहूर जैदी सहित 9 पुलिस वालों की न्यायिक हिरासत 08 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी एसआई राजेंद्र कुमार को एमए की परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी है। आरोपियों की सीडीआर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो दूरसंचार कपंनियों के नोडल अधिकारियों को 12 जून को तलब किया है। जानकारी अनुसार सीजीएम कोर्ट ने लॉकअप हत्या मामला अब सीबीआई कोर्ट को भेज दिया है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ अब सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलेगा।
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