शिमला : कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा पीटीए, पैट, पैरा शिक्षकों को जयराम सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंबे अरसे बाद इन शिक्षकों के चेहेरे पर खुशी नजर आई है। हिमाचल सरकार ने इन सभी शिक्षकों को नियमित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को रद्द कर इनके हक में फैसला सुनाया था।
कैनिबेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि पीटीए, पैट और पैरा टीचर्ज की नीति के तहत अलग-अलग समय में राज्य के सरकारी स्कलों में नियुक्त 10 हजार के करीब शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। ये शिक्षक अनेक सालों से स्कलों में सेवारत थे। भाजपा सरकार ने मानवीय आधार पर पहले सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर यह मामला लड़ा और न्यायालय का निर्णय आने के बाद आज कैबिनेट ने इन्हें नियमित करने का अहम फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में जूनियर आफिस एसिस्टैंट यानी जेओए के 500 पद भरने को भी मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में पहले क्लर्क भर्ती किए जाते थे, लेकिन अब इनकी जगह जेओए रखे जाएंगे। हमीरपुर चयन आयोग 500 पदों पर भर्ती करेगा।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एमआईएस के तहत सेब का समर्थन मूल्य 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य साढ़े आठ रूपये होगा। यही मूल्य आम का भी तय किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रोसैसिंग स्कीम महक स्वीकृत की गई है। इसकी गाइडलाइनस बनाई जा रही हैं।
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