धर्मशाला (एमबीएम न्यूज़): तपोवन स्थित विधान सभा के समिति हॉल में नवनिर्वाचित महापौर रजनी देवी की अध्यक्षता में नगर निगम धर्मशाला की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें धर्मशाला के विकास सम्बंधी आठ प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक में नगर निगम धर्मशाला की प्रस्तावना को फ्रेम करने एवं अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नवनिर्वाचित सदन में प्रदेश सरकार द्वारा धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित करने के लिए सरकार का आभार जताया एवं इस संदर्भ में पूर्ण सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार के दिशा-निर्देंशों पूरा करने की बात कहीं गई। बैठक में धर्मशाला स्मार्ट सिटी को लेकर केन्द्रीय मंत्रालय को फिर से सौंपने के लिए तैयार किए गए प्रपोजल को भी सर्वसम्मति से अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विशेष प्रयोजन साधन का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और स्मार्ट सिटी से जुड़ी अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस विशेष प्रयोजन साधन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन किया जायेगा, जिसे सम्बंधित कार्य में 15 से 20 वर्ष का अनुभव हो। बैठक में धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि एवं सुविधाएं उपलब्ध है तथा निगम द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में स्थापित करने को पूरा सहयोग दिया जाएगा।
नवनिर्वाचित सदन ने निगम में जुड़े नए क्षेत्रों के लोगों पर पांच वर्ष तक अथवा जब तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा दी जाती है, तब तक कोई कर न लगाने का प्रस्ताव पारित किया। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन लोगों के पास कच्चे मकान है या आर्थिक रूप से कमजोर है उन पर भी गृह कर नहीं लगाया जाएगा। बैठक में धर्मशाला नगर निगम के लिए विकासत्मक योजना बनाने सम्बंधी प्रस्ताव पारित किया गया तथा यह तय किया गया कि निगम के हर वार्ड के लिए विशेष विकास योजना बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निगम धर्मशाला की विकास योजना को मूल रूप देने के लिए शीघ्र ही एक योजना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
नवनिर्वाचित सदन ने बैठक में प्रदेश एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की और सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन, लक्ष्य, रिश्ता, सीवरेज व्यवस्था जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा।