शिमला,11 दिसंबर : कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब विकास के कामों में फिर से तेजी लाएगी। इसके लिए तमाम विभागों को 100 फीसदी खर्च करने की अनुमति दे दी गई है। इन विभागों में 40 फीसद बजट रोकने के आदेश को हटा लिया है।
इस व्यवस्था से विकास कार्यों के साथ अधूरे कामों को तेजी के साथ पूरे करने में मदद मिलेगी। इससे आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर बनेंगे। दरअसल कोरोना संकट की वजह से प्रदेश सरकार ने 60 फीसदी बजट खर्च करने की सीलिंग लगा दी थी, इससे विभाग पूरा बजट नहीं खर्च पा रहे थे और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं। अब इस सीलिंग को वित्त विभाग ने हटा दिया है। दरअसल कोविड-19 के बीच विभागों की फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सरकार ने इस बारे में पिछली तीनों तिमाहियों के लिए अलग-अलग बंदिशें लगाई थीं।
इसके साथ ही अब प्रदेश में 18 हजार गृहिणियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना के लिए भी बजट आवंटन हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने उस बावत आदेश जारी किये हैं। इसके तहत विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से 100 प्रतिशत बजट खर्च करें।