नाहन, 18 सितंबर : सिरमौर से कोविड संकट के दौरान स्वयं सहायता समूहों के ऋण व ब्याज की दरों को माफ करने की मांग उठी है। इस बाबत अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने उपायुक्त के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिमाचल प्रभारी को ज्ञापन पे्रषित किया है। इसके मुताबिक जिन स्वयं सहायता समूहों के ऋण की अवधि पूरी नहीं हुई है, उन समूहों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। समूहों को महामारी के दौरान किस्त जमा न करवाने की वजह से किसान क्रेडिट कार्ड व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ा है।
मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के तमाम स्वयं सहायता समूहों को पात्र माना जाए। समूहों को ब्लॉक कार्यालय में ऑनलाइन करवाने की शर्त को भी हटाया जाए। इस कारण समूह की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। इससे बसों में लंबी दूरी के सफर के दौरान संक्रमण का भी खतरा रहेगा। समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य संतोष कपूर ने कहा कि नाबार्ड की एक परियोजना द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ई-शक्ति के अंतर्गत पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। लिहाजा ई-शक्ति समूहों को भी पात्र माना जाए।
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