शिमला : कोरोना संकट केे बीच पानी, कूड़े, बिजली व प्रॉपर्टी टैक्स के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शिमला नागरिक सभा के बैनर तले शहर वासियों ने आज डीसी ऑफिस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद नागरिक सभा का एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन सभी बिलों को माफ करने की मांग की।
नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। प्रदेश में कोरोना के कारण सत्तर प्रतिशत लोग कोरोना के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपना रोजगार गंवा चुके हैं। शिमला शहर में होटल व रेस्तरां उद्योग पूरी तरह ठप्प हो गया है। इसके कारण इस उद्योग में सीधे रूप से कार्यरत लगभग पांच हजार मजदूरों की नौकरी चली गयी है।
उन्होंने कहा कि पर्यटन का कार्य बिल्कुल खत्म हो गया है। हजारों रेहड़ी फड़ी तहबाजारी व छोटे कारोबारी तबाह हो गए हैं। दुकानों में कार्यरत सैंकड़ों सेल्जमैन की नौकरी चली गयी है। विभिन्न निजी संस्थानों में कार्यरत मजदूरों व कर्मचारियों की छंटनी हो गयी है। निजी कार्य करने वाले निर्माण मजदूरों का काम पूरी तरह ठप्प हो गया है। ऐसी स्थिति में शहर की आधी से ज्यादा आबादी को दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है।
विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि ऐसी विकट परिस्थिति में नगर निगम ने जनता की इस हालत से मुंह मोड़ लिया। जनता को हजारों रुपये के बिजली व पानी के बिल थमा दिए गए हैं। कूड़े के बिल हजारों में थमाए गए हैं जिस से घरेलू लोग तो हताहत हुए ही हैं परन्तु कारोबारियों व व्यापारियों पर पहाड़ जैसा बोझ लाद दिया गया है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भवन मालिकों को हजारों रुपये के प्रोपर्टी टैक्स के बिल भी थमा दिए गए है।
उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी के कारण जनता के सत्तर प्रतिशत हिस्से के आय के साधन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में पानी, कूड़े, बिजली व प्रोपर्टी टैक्स के बिलों को पूरी तरह माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स व अन्य बिलों को जमा करने की अवधि को बढ़ाया जाए। जो भी उपभोक्ता इन बिलों को तय समय अवधि में जमा न करवा पाए,उसे किसी भी तरह का फाइन न लगाया जाए अथवा उस से अंतिम तारीख के बाद का सरचार्ज न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि पानी, कूड़े, बिजली व प्रोपर्टी टैक्स के जारी किए गए बिलों को रेशनेलाइज किया जाए।
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