शिमला, (एमबीएम न्यूज): प्रदेश सरकार ने राज्य में सेब की खरीद के लिए 20 जुलाई से 31 अक्तूबर 2015 तक मंडी मध्यस्थता योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि योजना 1,06,887 मीट्रिक टन सेबों की खरीद के लिए क्रियान्वित की जाएगी और योजना के तहत खरीद मूल्य 6.50 रूपए प्रति किलो होगा। हैंडलिंग चार्जिज 2.20 रूपए प्रतिकिलो तय किए गए हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेबों को प्रापण केंद्रों के समीप बेचने का प्रबंध विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि परिवहन एवं अन्य खर्चों को कम किया जा सके। विभाग द्वारा परिवहन खर्चों को कम करने के लिए सेब बाहुल्य क्षेत्रों में फल विधायन सुविधाएं क्रियाशील बनाने के लिए समय निश्चित करेगा।
योजना के अन्तर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 275 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 159 केंद्र एच.पी.एम.सी. और 116 केंद्र हिमफैड द्वारा खोले जाएंगे। इन केंद्रों में संबंधित प्रापण एजेंसियों के कर्मचारी तैनात होंगे तथा इस व्यवस्था के लिए 256.38 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि फलों की खरीद 40 किलोग्राम की टाट की बोरियों में की जाएगी तथा इनमें वाष्प उत्सर्जन और अन्य नुकसान को ध्यान में रखते 2.5 प्रतिशत अधिक फल भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत केवल 51 मी.मी. परिधि वाले सेबों का ही प्रापण किया जाएगा और पक्षियों द्वारा क्षतिग्रस्त एवं अन्य कटे-फटे फलों की खरीद नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आकार में छोटे, कच्चे अथवा अधिक पके, फफूंदीयुक्त व अन्य किसी बीमारी से ग्रस्त फलों की खरीद भी नहीं की जाएगी। इसी तरह अत्यधिक पोलिश किए हुए फलों को भी नहीं खरीदा जाएगा। हालांकि, ओलावृष्टि के कारण हल्के नुकसान वाले एवं कम विकृत फलों को खरीद के लिए स्वीकार किया जाएगा।