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राहत : करीब 16 घंटे बाद बहाल हुआ शिमला-सोलन- कालका हाईवे..

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शिमला, 29 सितंबर : करीब 16 घंटे बाद शिमला-सोलन हाईवे (Shimla-Solan NH) को बहाल (Restore) कर लिया गया है। इसके बाद सोलन व शिमला पुलिस ने राहत की सांस ली है। बीती रात प्रदेश की राजधानी का वाकनाघाट के नजदीक हाईवे पर लैंडस्लाइड (Landslide) के बाद दरार पड़ने के कारण संपर्क टूट गया था। इसके फौरन बाद ही हाईवे से ट्रैफिक को डायवर्ट (Divert) कर दिया गया था। फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि आखिर अचानक ही क्यों हाईवे के बीचो-बीच दरार पड़ गई थी। अनलॉक के बाद कालका-शिमला हाईवे (Kalka-Shimla NH) पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद ही तेज हो चुकी है।  पर्यटकों का रुख भी राजधानी की तरफ हो रहा है। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों से  सेब का सीजन भी जारी है।

उधर एसपी मोहित चावला (SP Mohit Chawla) ने हाईवे के बहाल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देर रात उन्होंने भी घटनास्थल का जायजा लिया था। चूंकि  रात को हाईवे बहाल करने का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता था, लिहाजा मंगलवार तड़के ही इस कार्य को शुरू किया गया। एसपी ने बताया कि सोलन व शिमला प्रशासन के त्वरित समन्वय की वजह से हाईवे को बहाल करने में मदद मिली है।

ब्रेकिंग: वाकनाघाट के समीप कालका शिमला हाईवे में दरार, ट्रैफिक डाइवर्ट

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सोलन, 28 सितंबर: सोमवार रात कालका- शिमला हाईवे  वाकनाघाट  के समीप अचानक धस गया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:45 बजे के आसपास  हाईवे के बीचों – बीच दरार पड़ने की जानकारी पुलिस व प्रशासन को हासिल हुई, इसके तुरंत बाद ही अलर्ट जारी कर दिया गया है।  हिमाचल में दाखिल हो रहे वाहन चालकों को नाका लगाकर परवाणू में इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही वैकल्पिक मार्गों को भी चिन्हित किया गया है। राज्य की राजधानी की तरफ जाने वाले के लिए वाया कुनिहार मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा गंभरपुल से भी ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है।

carck on kalka-shimla highway
 जानकारी के मुताबिक ऊपरी शिमला से नीचे की तरफ आने वाले वाहनों को वाया छैला से सेंज पूल होते आने की सलाह दी जा रही है। एसपी अभिषेक यादव ने पुष्टि करते हुए कहा कि वैकल्पिक मार्गों को चयनित किया जा रहा है। उन्होंने दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक वाहनों को वाया  वाकनाघाट  न आने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि हाईवे के बीच दरारें पड़ने के बाद शिमला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। 
मार्ग जल्द खुलने  के आसार नहीं है।  प्रशासन व् पुलिस सडक बहाली में प्रयासरत है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे दरारे पड़ी है।   
ये है वैकल्पिक मार्ग : 
1.बरोटीवाला, पट्टा ,कुनिहार ,सायरी ,जुब्बडहट्टी व टूटू मार्ग    
2.धर्मपुर से सुबाथु, गम्भरपुल ,जुब्बडहट्टी व टूटू
3.सोलन से गिरीपुल, सैंज, छैला 
4.हल्के वाहन कन्डाघाट से साधुपुल, जुन्गा होकर शिमला।
 शिमला  से  नीचे  की ओर  आने  वाले  वाहन निम्नलिखित रास्तों का प्रयोग करें :- 
1. मैहली से जुन्गा- साधुपुल- कन्डाघाट
2. शिमला- टूट, जुब्बलहट्टी, कुनिहार, पट्टा से बरोटीवाला बद्दी, चण्डीगढ़
3. छैला से गिरिपुल- सोलन।   
4.वाकनाघाट से छौशा- देलगी-  सुबाथु-  धर्मपुर         

हिमाचल में बेटियों ने PPE किट पहन कोरोना से हारी मां के नवजात को दिया जीवन, ऐसा पहली बार…

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शिमला/सोलन, 28 सितम्बर : कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद उसके नवजात (Infant) बच्चे को नई जिंदगी (New life) देने में प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान आईजीएमसी (IGMC) का प्रबंधन जहां वाहवाही बटोर रहा था। वहीं अब इसका दूसरा पहलू भी सामने आया है। बाल कल्याण समिति (Child welfare committee) और बाल संरक्षण इकाई (Child Protection unit) सोलन के स्टाफ ने अपनी जान की परवाह (Care about life) किए बगैर तब तक बच्चे की देखरेख व सेवा की, जब तक कि बच्चा उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गया। नवजात के सिर से मां का साया उठ गया था। वहीं पिता भी कोरोना से ग्रसित था। नवजात का कम वजन और प्री मेच्योर डिलीवरी (Pre Maturity delivery) होने की वजह से उसे बचाना चुनौतीपूर्ण (Challenge) था। अपनी जान की परवाह किए बिना सोलन की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की बेटियों ने पीपीई किट (PPE Kit) पहनकर दिन-रात (Day Night) इस नवजात की देखभाल की और इसका असर यह हुआ कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ (Healthy)  हुआ।
चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (Child Protection unit) में आउटसोर्स आधार (Outsource employees) पर कार्यरत बेटियों का यह जज्बा कोरोनो योद्धाओं (Corona warriors) के लिए बड़ी मिसाल है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की चेयरपर्सन विजय लांबा की सूझबूझ (Sense) और मार्गदर्शन से यह मुमकिन (Possible) हो पाया है। इससे पहले आईजीएमसी के डॉक्टरों ने बच्चे को डिस्चार्ज (Discharge) करते वक्त प्रैस कांफ्रेस कर दावा किया था कि उनकी मेहनत (Efforts) की बदौलत बच्चा ठीक हुआ है। जबकि सीडब्लयूसी सोलन की चेपरपर्सन (Chairperson) विजय लांबा इससे इत्तफ़ाक़ नहीं रखती हैं। वह कहती हैं कि बेशक आईजीएमसी (IGMC) में बच्चे का उपचार चला और बच्चा पूर्ण स्वस्थ भी हुआ, लेकिन सीडब्लयूसी व चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सोलन के स्टाफ के बगैर यह संभव नहीं था।
चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की चार अविवाहित (Unmarried) व यंग महिला कर्मचारियों (employees) ने बच्चे की देखभाल कर आईजीएमसी में कई दिन व रातें गुुजारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कार्यरत 24 से 26 साल की इन महिला कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर (Wearing PPE Kit) बच्चे की देखभाल की है। अपने घरों से दूर इन्होंने कई दिन पीपीई किट में बच्चे के साथ गुजारे और इनके पैरों में छाले तक पड़ गए। आईजीएमसी में बीमार नवजात बच्चे (Infant) की देखरेख पर भेजने से पहले इन बेटियों के कोविड टैस्ट (Covid test) लिए गए और नैगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इन्हें वहां भेजा गया।
विजय लांबा को इस बात का मलाल है कि नवजात बच्चे के इलाज के दौरान आईजीएमसी प्रबंधन का रवैया नकारात्मक (Callous attitude)  रहा। आईजीएमसी प्रबंधन (Management) बच्चे की देखभाल के लिए नर्स व मिड वाइफ तैनात करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। आईजीएमसी प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया कि उनके प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चे की देखभाल के लिए न तो नर्स और न ही मिड वाइफ उपलब्ध है। इन हालातों (Circumstances) में सीडल्यूसी के स्टाफ ने बच्चे को जिंदगी देने की ठानी और बदल-बदल कर महिला कर्मी आईजीएमसी भेजे गए।

 

विजय लांबा कहती हैं कि आईजीएमसी प्रबंधन यह भी भूल गया कि उपचार (Treatment)  के दौरान बच्चे की देखरेख के लिए पेशेवर नर्सों व मिड वाइफ (Mid Wife) की जरूरत होती है तथा यह उनकी नैतिक जिम्मेवारी (Moral responsibility) भी बनती थी। उन्होंने कहा कि नवजात 9 सितम्बर को पैदा हुआ और उसके बाद मां की मौत हो गई। बच्चा अंडर वेट (Under weight infant) था और प्रीमेच्यूर डिलीवरी थी। उसे आईजीएमसी में उपकरणों के अंदर रखना अनिवार्य था। बच्चे के कोरोना पॉजिटिव पिता की सहमति मिलने के बाद सोलन से रात साढ़े 3 बजे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की प्रोटेक्शन ऑफिसर (Child protection officer) सपना चैहान पीओ और आउटरीच वर्कर किरण बाला के कोविड टेस्ट लिए गए और नैगेटिव रिपोर्ट आने पर वे दोनों बच्चे को साथ लेकर आईजीएमसी रवाना हुई।
इन दोनों ने कई दिन पीपीई किट पहनकर न केवल बच्चे की देखभाल की, बल्कि अपनी जेब से तमाम खर्चा भी किया। इसके बाद दूसरी प्रोटेक्शन आफिसर सुमन और सोशल वर्कर उर्मिल को बच्चे की देखभाल के लिए भेजा गया। जबकि आईजीएमसी प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं रहा। हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद आईजीएमसी प्रबंधन ने बच्चे के देखभाल के लिए नर्स की डयूटी (Nurse duty) लगाने से मना कर दिया तथा वे बच्चे को डिस्चार्ज कर सोलन क्षेत्रीय अस्पताल शिफ्ट करने की बात करने लगे। यह जानते हुए भी कि सोलन अस्पताल में आईजीएमसी की तर्ज पर सुविधाएं नहीं हैं। विजय लांबा ने कहा कि बच्चे के स्वस्थ होने में सीडब्यलूसी सोलन ने अहम रोल अदा किया है तथा असल में बाल संरक्षण इकाई का महिला स्टाफ कोरोना वॉरियर है।
आईजीमसी में पीपीई किट पहनकर बच्चे की देखभाल के दौरान उनके पैर तक सूज (Swollen) गए थे। बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मी यंग व अविवाहित हैं और उन्हें बच्चों की देखभाल (Look after) का अनुभव (Experience) भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा ठीक नहीं हो गया, तब तक उनका स्टाफ आईजीएमसी में डटा रहा और बच्चे को डिस्चार्ज करने के बाद आईजीएमसी से वापिस लाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आईजीएमसी के स्टाफ का व्यवहार क्षुब्ध (disappoint)  करने वाला रहा।

कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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शिमला, 28 सितंबर :  केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मोन रखा व उसके बाद राजभवन तक मार्च पास किया। इस कानून के विरोध में कांग्रेस ने एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा, जिसमें इस कानून को रद्द करने की मांग की गई हैं। इस दौरान राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस देश मे किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर बनाए गए नए कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है।

राठौर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहले देश की अर्थव्यवस्था को चोपट किया और अब किसानों पर एक ऐसा कानून थोप दिया जिसमें वह कुछ बड़े और सरमायेदारों और विचोलियो के हाथों की कठपुतली बन कर रह जायेगा। किसानों को जब उनकी फसल का कोई उचित दाम नही मिलेगा तो वह मजबूरी में अपनी फसल उन धना सेठों,विचोलियो को बेचने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी फसल रखने के न तो पर्याप्त भंडार ही है और न ही वह इसे ज्यादा दिंनो तक अपने पास सुरक्षित रख सकता है।

उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को पूरी तरह बड़ी कंपनियों व विचोलियो के हाथों गिरवी रखने का अधिकार धनासेठो को दे दिया है।

राठौर ने कहा कि  बागवानों को सही दाम नही मिल रहे है।उन्होंने कहा कि सरकार ने इन्हें भी बागवानों को लूटने की खुली छूट दे रखी है।उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का कृषि उत्पाद को एम एस पी से बाहर करने का यह पहला कदम है।उन्होंने कहा कि इस कानून से देश का किसान फिर से सरमायेदारों,विचोलियो का गुलाम बन जायेगा।उन्होंने कहा कि देश का यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने देश को आज अपने जन विरोधी नीतियों, निर्णयों से लोगों की कमर तोड़ दी है।एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मनमाने निर्णयों से देश आज भारी मंदी की मार सह रहा है।

हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालेंगे वरिष्ठ IAS अमिताभ अवस्थी, हटाए गए आरडी धीमान… 

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शिमला, 28  सितम्बर : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अफसरशाही के हावी होने व कोरोना महामारी में बदइंतजामी के आरोप झले रही जयराम सरकार ने अफसशाही में बड़ा बदलाव किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) स्वास्थ्य आरडी धीमान को इस पद से हटा दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अमिताभ अवस्थी (IAS Amitabh Awasthi) अब स्वास्थ्य विभाग के सचिव होंगे। इससे पहले अमिताभ अवस्थी जलशक्ति विभाग के सचिव थे। उनके पास बागवानी विभाग का अतिरिक्त दायित्व भी है। उन्हें अब सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग लगाया है। वह निदेशक बागवानी का अतिरिक्त दायित्व भी देखते रहेंगे। इस संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी की गई है।
 
सनद रहे कि कोरोना के शुरूआती दौर में जब मामले में बेहद कम आ रहे थे, उस समय तो स्वास्थ्य विभाग के खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इसका प्रकोप बढ़ने पर इससे निपटने में विभाग के पसीने छूट गए। आम जनता से लेकर जन प्रतिनिधि भी स्वास्थ्य विभाग के इंतज़ामों से असंतुष्ठ दिखे। कोरोना की चपेट में आए सरकार के सबसे ताक़तवर मंत्री महेंद्र सिंह (Mahendra Singh) ने भी आईजीएमसी (IGMC) में विभाग के प्रबंधों पर सवाल उठाए। हाल ही में शिमला के कोविड केयर अस्पताल डीडीयू में कोरोना पाॅजिटिव महिला द्वारा ख़ुदकुशी (Sucide) करने की घटना से स्वास्थ्य विभाग पर बदइंतजामी के आरोप लगे।
इस बीच सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त व 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रबोध सक्सेना को अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। प्रधान सचिव जनजातीय विकास व कृषि ओंकार चंद शर्मा को प्रधान सचिव जनजातीय विकास लगाया है। वह प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा व चेयरमैन एपीलेट टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला का अतिरिक्त दायित्व भी देखेंगे। मंडलायुक्त शिमला जीके श्रीवास्तव केा मंडलायुक्त मण्डी का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
मंडलायुक्त मण्डी विकास लाबरू को सचिव जल शक्ति विभाग लगाया गया है। श्रमायुक्त कम निदेशक रोजगार डॉ. एसएस गुलेरिया, जिनके पास प्रबंध निदेशक सामान्य उद्योग निगम व एमड एसआईडीसी का अतिरिक्त दायित्व भी है, को मंडलायुक्त कांगडा का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है।

दुखद : शिमला में बास्केटबॉल खेलने के दौरान बिगड़ी तबीयत, 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत… 

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शिमला 28 सितम्बर : राजधानी शिमला के एक प्रतिष्ठित कान्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई।  सोमवार को छात्र स्कूल परिसर में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। स्कूल के छात्र बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान 16 वर्षीय एक छात्र अचानक चक्कर खाकर गिर गया। साथियों ने जब बेहोश होकर गिरे छात्र को देखा तो स्कूल प्रबन्धन को सूचित किया। छात्र को सीधे आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आईजीएमसी में छात्र का कोविड-19 का टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
अचानक घटी इस घटना से छात्र के परिजन शोक में डूब गए हैं। शिमला पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद छात्र का शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की स्थिति साफ होगी।

रामपुर में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुलासा

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शिमला, 28 सितंबर : रामपुर उपमंडल के ननखड़ी थाना क्षेत्र के तहत एक गांव में 15 साल की नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दूसरे गांव के  एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले से पर्दा तब उठा जब पीड़िता के पेट में दर्द शुरू हुई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पीडि़ता ने अपने परिजनों को सच बताया तथा आरोपी के खिलाफ ननखड़ी थाने में रिपोर्ट लिखवाई।
पीडि़ता ने शिकायत दी है कि ननखड़ी के एक गांव के वरुण नामक युवक ने उसके साथ दुराचार किया। गत जुलाई माह में जब वह घर में अकेली थी तो आरोपी उसके घर आया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए।  पीड़िता ने कहा है कि डर के कारण वह परिजनों के समक्ष इस बात का खुलासा नहीं कर पाई। 26 सितंबर को पेट में दर्द उठने पर वह उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल गई, जहां उसे गर्भवती बताया गया।
उधर, डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपित को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।

शिमला में बोरियों में छिपाकर वैन में ले जा रहे थे शराब…तीन काबू

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शिमला, 27 सितंबर : पुलिस ने शराब की तस्करी के आरोप में तीन व्यक्तियों को काबू किया है। आरोपी वैन में लादकर शराब को ले जा रहे थे। अवैध शराब की 6 पेटियों को प्लास्टिक बोरियों में छिपाया गया था और बोरियों को ऊपर से सील किया गया था। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने तस्करी का पटाक्षेप कर दिया। इस मामले में तीन आरोपियों गुरप्रीत सिंह, मेहर चंद और सुनील कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया है। मामला राजधानी के छोटा शिमला थाना क्षेत्र का है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह टालैंड के पास पुलिस वाहनों की चैकिंग कर रही थी। इस दौरान वैन संख्या टाॅलैंड से शिमला की तरफ जा रही (HP 03A-1471) को निरीक्षण के लिए रोका। वैन में तीन व्यक्ति सवार थे। चैकिंग के दौरान वैन से ऊना नंबर-1 शराब की छह पेटियां बरामद हुईं। इन पेटियों को प्लास्टिक की बोरियों में रखा गया था और बोरियों को ऊपर से सील किया गया था। वैन में सवार तीनों व्यक्ति इस शराब का लाइसेंस व परमिट नहीं दिखा सके। इनके विरुद्ध छोटा शिमला थाने में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

सतलुज में समाई कार, मंडी के नायब तहसीलदार की पत्नी व बेटी की मौत…खुद व बेटा जख्मी

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सुंदरनगर, 27 सितंबर : रविवार को हिमाचल प्रदेश में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें मां-बेटी को दर्दनाक मौत मिली। मंडी जिला के करसोग उपमंडल के तत्तापानी पर बने पुल के समीप रविवार को सड़क हादसे में कार में सवार मां और बेटी की मौत हो गई। कार करसोग से शिमला की ओर जा रही थी। गाड़ी में सवार पिता और बेटी को चोटें आई है। कार में एक ही परिवार के चार लोग सवार थे। इस वाहन को मालिक दीवान सिंह जो वर्तमान में नायब तहसीलदार निर्वाचन मंडी में कार्यरत है, खुद चला रहे थे। सुन्नी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक रविवार को दोपहर बाद स्विफ्ट कार (एचपी 31डी- 0170) करसोग से शिमला की ओर जा रही थी। तत्तापानी पुल क्रॉस करने के बाद सुन्नी की तरफ गाड़ी ने करीब पौना किलोमीटर का सफर तय किया था। कुछ देर बाद वह सभी लोग खाना खाने के लिए फिर से तत्तापानी की ओर मुड़ गए, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद कार अनियन्त्रित होकर रेलिंग के ऊपर से सतलुज नदी में जा गिरी। नदी में गाड़ी के गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। जिसकी सूचना सुन्नी पुलिस को दी गई।
पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों के सहयोग से गाड़ी में सवार चारों लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुन्नी ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने मीना ठाकुर (42) पत्नी दीवान सिंह ठाकुर और नताशा ठाकुर (13) पुत्री दीवान सिंह ठाकुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दीवान सिंह (47) साल और विपाशा ठाकुर (18) पुत्री दीवान सिंह ठाकुर को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों को हादसे के दौरान कुछ चोटें आई है। दीवान सिंह तहसील निहरी डाकखाना झूंगी गांव चडोग के रहने वाले है।
सुन्नी थाना के सब इंस्पेक्टर जयदेव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

जयराम सरकार के अढाई सालों में 456 को मिली करुणामूलक नौकरियां, 3413 मामले लंबित…

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शिमला,  27 सितम्बर : हिमाचल प्रदेश में गत अढ़ाई वर्षों में 456 लोगों को करुणामूलक आधार पर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। ये नौकरियाँ क्लास थ्री व क्लास फोर में दी गई है। हालांकि इन श्रेणियों में करुणामूलक नौकरियों के 3413 मामले अभी भी लंबित हैं। पीडल्ब्यूडी, जलशक्ति और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विभागों में करुणामूलक नौकरियां के लिए 5 फीसदी का कोटा तय है। लेकिन अगर किसी विभाग में करुणामूलक नौकरियां देने का पांच प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है तो अन्य विभागों में पद रिक्त होने पर नौकरियां दी जाएंगी। वहीं जिस परिवार की स्थिति दयनीय है, ऐसे विशेष मामलों की कैबिनेट में चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने करूणामूलक नियमों का सरलीकरण किया है। पहले 50 साल की आयु पूरा करने वाला अभ्यर्थी करूणामूलक नौकरी के लिए पात्र नहीं होता था। लेकिन उनकी सरकार ने इस शर्त को खत्म कर इसे 58 साल किया है। इसी तरह पहले सभी मामले वित्त विभाग के पास जाते थे, अब संबंधित प्रशासनिक विभागों में जाएंगे। पहले आवेदन से वरिष्ठता होती थी, अब वरिष्ठता मृत्यु से ली जाएगी। पहले सालाना आय डेढ़ लाख थी, यह ढाई लाख रुपये कर दी। पहले चतुर्थ श्रेणी, लिपिक पद पर रोजगार मिलता था। अब जेओए आईटी के पद पर भी भर्ती होगी। कहा कि वर्तमान सरकार ने एक जनवरी 2018 से मई  2020 तक 456 लोगों को रोजगार दिया है। इनमें 3413 मामले लंबित हैं।