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हिमाचल में कोरोना के 11 नए मामले, 23 हुए स्वस्थ # रिकवरी रेट 75 फीसदी से अधिक

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शिमला : हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में आज कोरोना के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें ऊना से 4, कांगड़ा से 3, सोलन से 2 और सिरमौर व हमीरपुर से एक-एक मामला सामने आया। इसी के साथ प्रदेश में कुल कोरोना मामलोें की संख्या 1182 तक पहुंच गई है। आज प्रदेश के 9 जिलों में 23 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। अकेले हमीरपुर से 9 मरीज ठीक हुए।

इसके अलावा शिमला में 4, चंबा में 3, लाहौल-स्पीति में 2, ऊना, सोलन, मंडी, कांगड़ा व बिलासपुर में एक-एक मरीज ने कोरोना को मात दी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 895 हो गई है। जबकि 263 कोरोना मरीज अभी प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट 75 फीसदी से उपर पहुंच गई है। लाहौल-स्पीति जिला कोरोना मुक्त होने से एक कदम दूर है। प्रदेश में कोरोना के नमूनों की जांच का आंकड़ा एक लाख के करीब पहुंच गया है। अब तक पूरे प्रदेश में 98367 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

स्वास्थ्य विभाग के रात 9 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक एक्टिव मरीजों के मामले में सोलन जिला टाॅप पर है। इस जिले में सबसे ज्यादा 75 एक्टिव मरीज हैं। कांगड़ा जिला में एक्टिव मरीजों की संख्या 50, हमीरपुर में 35, किन्नौर में 28, ऊना में 26, बिलासपुर में 13, शिमला में 11, चंबा में 8, मंडी में 7, सिरमौर में 6, कुल्लू में 3 और लाहौल-स्पीति में एक है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों पर नजर दौड़ाएं तो कांगड़ा में अब तक सर्वाधिक 303 मामले पाए गए हैं। हमीरपुर में 272, सोलन में 177, ऊना में 138, चंबा में 59, शिमला में 55, बिलसापुर में 51, सिरमौर में 42, मंडी में 38, किन्नौर में 35, कुल्लू में 8 और लाहौल-स्पीति में 4 है।

शिमला के DDU अस्पताल से टीवी उड़ा ले गए चोर.. 

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शिमला : राजधानी के डीडीयू अस्पताल में टीवी(TV) चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल के महिला डाॅक्टरों के ड्यूटी रूम से चोर पिछली रात टीवी का सैट चोरी कर ले गए। अस्पताल के एम.एस डाॅक्टर लोकेंद्र शर्मा ने सदर थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है।
शिकायत में कहा गया है कि चोरी की इस घटना को 9 व 10 जुलाई की रात्रि को अंजाम दिया गया। अगले दिन सुबह महिला डाॅक्टरों के ड्यूटी रूम में रखा एक टीवी, सैटअप बाॅक्स और दो रिमोट गायब मिले। सदर पुलिस ने आईपीसी(IPC) की धाराओं 457 व 380 के तहत केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि डीडीयू अस्पताल को सरकार ने कोविड केयर सेंटर भी बनाया है। 

 

हिमाचल में बस किराया बढ़ोतरी को लेकर घिरी सरकार, अब मंत्री जी बोले…वो थी अनौपचारिक बातचीत

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शिमला : हिमाचल प्रदेश (Himachal) में बस किराया(Bus fare) 25 फीसदी बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बस किराये के मसले पर कैबिनेट (Cabinet) में केवल अनौपचारिक चर्चा हुई है, लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि बस किराए के संदर्भ में मिल रहे सुझावों के बाद किराया बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।  गोविंद सिंह ठाकुर (Govind Singh Thakur) ने कहा कि बस किराया बढ़ाने का सरकार (Government) ने कोई फैसला नहीं किया है, अलबता लोगों से मिल रहे सुझावों पर इस पर विचार चल रहा है। परिवहन क्षेत्र (Transport)  से जुड़े लोगों की तरफ से किराया बढ़ौतरी (Hike in fare) की मांग की जा रही है। कोरोना(corona) की वजह से समाज के अनेक वर्गों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हमारी सरकार की कोशश है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए।
सनद रहे कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने बस किराए में 25 फीसदी की बढ़ौतरी की खबर को आज परिवहन मंत्री के हवाले से प्रकाशित किया है। इस समाचार पत्र के मुताबिक पिछले कल हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने किराये में बढ़ौतरी को स्वीकृति प्रदान की है। सूबे में कोरोना से उपजे हालातों के कारण निजी बस आपरेटर किराए में 50 फीसदी की बढ़ौतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन(HRTC) भी किराये में इजाफे के पक्ष में है। इससे पहले राज्य सरकार ने सितंबर 2018 में किराए में 20 से 24 फीसदी की बढ़ौतरी की थी।

कुल मिलाकर अगर मंत्री जी की बात मान ली जाए कि अनौपचारिक बातचीत थी तो सवाल यह उठता है कि भीतर की बातचीत बाहर मीडिया तक कैसे पहुंच जाती है। लिहाजा, काफी हद तक यह स्पष्ट हो रहा है कि चारों तरफ से आलोचनाओं में घिरने के बाद एक बार फिर जयराम सरकार(Jairam government)  यू-टर्न लेकर बैकफुट पर आ चुकी है। आपको बता दे कि सरकार ने आयकर दाताओं(Income tax payer)  की राशन सब्सिडी(Subsidy) को एक साल तक न देने का फैसला काफी पहले लिया था। इसकी भी जमकर आलोचनाएं हुई तो किरकिरी का सामना करना पड़ा। अब नतीजा यह है कि सरकार अपने इस फैसले को भी लागू नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया के यूजर्स(social media users)  ने किराया बढ़ोतरी को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की। इसी का असर हुआ कि मंत्री जी ने आज एक दिन के भीतर ही सफाई दे दी।

उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर(kuldeep Singh Rathore)  का आरोप है कि भाजपा सरकार शगुफे छोड़ने में काफी माहिर हो चुकी है। उनका कहना है कि पहले फैसला लिया जाता है। जनता के विरोध पर इसे बदलने की  कोशिश की जाती है। इसी बीच जनवादी नौजवान सभा के राज्य सचिव चंदकांत वर्मा(Chander kant Verma)  ने कहा कि महामारी के चलते आम लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार बसों में किराया बढ़ाने में लगी हुई है।

हिमाचल : अनुमति लेकर 5 दिन में दाखिल हुए 700 पर्यटक, सरकार ने फिर याद दिलाई SOP

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शिमला : हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों (Tourists) के प्रवेश की अनुमति के बाद पिछले पांच दिनों में लगभग 700 पर्यटक राज्य में आए हैं। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग (Tourism and Civil Aviation Department) ने राज्य में पर्यटन इकाइयों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) जारी की है।
    पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव देवेश कुमार ने कहा कि राज्य में पर्यटन इकाइयों को खोलने के लिए एसओपी को तैयार करने से पहले, पर्यटन विभाग ने अन्य राज्यों के एसओपी की पड़ताल की है जिन्होंने अपने राज्य में पर्यटकों के लिए होटल भी खोले हैं।
      देवेश कुमार (Devesh Kumar) ने कहा कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। पर्यटकों को हिमाचल आने से 48 घंटे पहले कोविड-19 वेब पोर्टल  e-pass.hp.gov.in  पर पर्यटक श्रेणी के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पर्यटकों को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Medical Research) द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला से जारी कोविड परीक्षण प्रमाण पत्र (Covid test certificate) साथ लाना आवश्यक है, जिसमें उन्हें कोविड नेगेटिव दर्शाया गया हो जो 72 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पर्यटकों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) भी डाउनलोड करना होगा।
      निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन यूनुस ने कहा कि राज्य के प्रवेश द्वारों पर, जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों की मेडिकल रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश की पंजीकृत पर्यटन इकाई में न्यूनतम पांच दिनों की बुकिंग की पुष्टि www.covid19epass.hp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण, पर्यटकों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप की जाॅंच की जा रही है और इन दस्तावेजों को कर्मचारियों द्वारा पर्यटन इकाइयों में फिर से जांचा जा रहा है। यह उपाय पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन स्थलों पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए अपनाए जा रहे हैं।
      उन्होंने कहा कि विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य में पर्यटन हितधारकों, पर्यटन इकाइयों के कर्मचारियों आदि के लिए सुरक्षा और स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना भी तैयार की है।

 

हिमाचल में बसों का 25 फ़ीसदी किराया बढ़ाने को मंजूरी…

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शिमला : प्रदेश की जय राम सरकार एक बार फिर निजी बस ऑपरेटरों(Private bus operators) के सामने नतमस्तक होती नजर आई है। कैबिनेट ने बसों का किराया 25 फ़ीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि एमबीएम न्यूज नेटवर्क(MBM News Network) द्वारा ट्रांसपोर्ट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर(Transport Minister Govind Singh Thakur) से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो पाई।  निजी बस ऑपरेटर बसों का किराया 50 फीसदी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अनलॉक के दूसरे चरण में बसों में 100 फीसदी सवारियां बिठाने के आदेश के बाद भी कई निजी ऑपरेटरों ने घाटे का हवाला देकर बसों का संचालन ठप्प रखा है। दूसरी ओर एचआरटीसी की तरफ से भी किराया बढ़ोतरी की पैरवी की गई थी। मौजूदा समय में राज्य में परिवहन का सारा दारोमदार एचआरटीसी ही संभाल रहा है, लेकिन उसे भारी घाटा हो रहा है।

हालांकि उस समय बसों में 60 फ़ीसदी सवारियों को बैठाने की व्यवस्था सरकार ने की थी बाद में इसमें छूट दे दी गई थी।  कोरोना संकट में आम लोग पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।अब बसों के किराए में बढ़ोतरी उसे उनकी और परेशानी बढ़ेगी।

दीगर  है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में दूसरे मर्तबा बसों का किराया बढ़ाया गया है। वहीं कुछ आम लोगों का यह भी कहना है कि सरकार इस बात को भी गहराई से देखें कि क्या निजी बसों द्वारा यात्रियों को सफर के दौरान किराए में डिस्काउंट(Discount) देकर आकर्षित किया जाता है या नहीं अगर ऐसा है तो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए क्योंकि पथ परिवहन निगम के परिचालक इस तरह के डिस्काउंट का ऑफर नहीं कर सकते हैं।

कोरोना का कोहराम जारी, 9 जिलों में 31 नए केस # सोलन में फिर कोरोना विस्फोट

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शिमला : हिमाचल प्रदेश में कोरोना अब कहर बरपा रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के 9 जिलों में आज कोरोना के 31 पाॅजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिला में पिछले कल की तरह आज भी कोरोना ने कोहराम मचाया और यहां 16 नए मामलों की पुष्टि हुई।

इसके अलावा शिमला, बिलासपुर व हमीरपुर में 3-3, कांगड़ा में 2, ऊना, कुल्लू, किन्नौर और चंबा में 1-1 पाॅजिटिव मामला आया है। शिमला के रामपुर उपमंडल में आईटीबीपी के तीन जवानों की रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है। कुल्लू में केरल से लौटा सेना का एक जवान संक्रमित निकला है। जनजातीय जिला किन्नौर में एक निजी कंपनी का कर्मचारी पाॅजिटिव पाया गया है।

कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह रही कि आज 39 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। हमीरपुर में 13, ऊना में 7, मंडी में 2, सोलन और लाहौल-स्पीति में एक-एक मरीज उपचार के बाद स्वस्थ पाया गया।

स्वास्थ्य विभाग के रात 9 बजे हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के पाॅजिटिव मामलों का आंकड़ा 1171 पहुंच गया है। इनमें 872 मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 275 है। कांगड़ा जिला कोरोना के मामलों टाॅप पर है। इस जिले में कोरोना ने तिहरा शतक लगा दिया है। हमीरपुर में पाॅजिटिव मामले 271, सोलन में 175, ऊना में 134, चंबा में 59, शिमला में 55, बिलासपुर में 51, सिरमौर में 41, मंडी में 38, किन्नौर में 35, कुल्लू में 8 और लाहौल-स्पीति में 4 हैं।

वहीं कोविड अस्पतालों में भर्ती एक्टिव मरीजों की बात करें, तो सोलन अब सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बन गया है, जहां 74 एक्टिव मामले हैं। कांगड़ा में एक्टिव मरीजों की संख्या 48, हमीरपुर में 43, किन्नौर में 28, ऊना में 23, शिमला में 15, बिलासपुर में 14, चंबा में 11, मंडी में 8, सिरमौर में 5, कुल्लू व लाहौल-स्पीति में 3-3 हैं।

एडवाइजरी : मोबाइल व ईमेल पर आने वाले लिंक से रहे सावधान, खाली हो सकता है बैंक खाता…  

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शिमला: अगर आपके मोबाइल अथवा ईमेल पर जाॅब सर्च, पैनकार्ड, रिवार्ड पोईंटस या इंटरव्यू के लिए किसी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, तो सावधान रहें। इन वेबसाइटों से मिलते-जुलते नाम वाली वेबसाइटों के जरिए फर्जी लिंक भेजकर ठगी की जा रही है। राज्य में ऐसी ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए साइबर पुलिस शिमला ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है।
साइबर पुलिस शिमला ने लोगों से आग्रह किया है कि से अपने मोबाइल या ईमेल पर किसी भी संदिग्ध लिंक को क्लिक न करें, क्योंकि ऐसा करने से वे साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
साइबर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ऐसी आधा दर्जन वेबसाइटों का खुलासा किया है, जिनके जरिए साइबर अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। साइबर पुलिस का कहना है कि वर्तमान मे साइबर अपराध का प्रचलन दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। साइबर अपराधी साईबर ठगी व ऑनलाइन  पैसे एंठने के लिये नये से नये तरीके खोज रहे हैं। वे मोबाईल फोन या इमेल पर मैसेज भेज कर कोई लिंक या वैबसाईट का हवाला देकर लोगो को जाल में फंसाते है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट ऐसे जालसाजों पर नकेल कसने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
साइबर पुलिस के मुताबिक उन्होंने ऐसी छह वैबसाईट चिन्हित की हैं, जिनके जरिए ठग आम लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। शातिर अपराधियों द्वारा पैन कार्ड बनाने, क्रैडिट व डैबिट कार्ड उपभोगताओं को रिवार्ड पोईंटस को रीडिम करवाने, अभ्यार्थियों को नौकरी दिलाने तथा उनका साक्षात्कार करवाने के नाम पर ऐसी वेबसाइटों के लिंक भेजकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है।

…अब HPS बबीता राणा होंगी सिरमौर की ASP, सुशील कुमार को शिमला की जिम्मेदारी

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शिमला : राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (HPS) के दो अधिकारियों के तबादला आदेश (Transfer Order) में बदलाव किया है, जबकि दो का स्थानांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सुशील कुमार को सिरमौर में बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) भेजा गया था। लेकिन अब उनके आदेश में बदलाव करते हुए सरकार ने उन्हें यही जिम्मेदारी शिमला में ही दी है। वहीं छठी आईआरबी बटालियन धौलाकुआं में तैनात एएसपी बबीता राणा को सिरमौर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
बता दें कि सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हाल ही में एसपी के स्तर पर प्रमोशन मिली थी। उधर शिमला में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह को सीआईडी में तब्दील किया गया है। वहीं प्रथम आईआरबी बटालियन बनगढ़ में अंडर ट्रांसफर चल रहे पुनीत रघु को एएसपी के पद पर ही तृतीय आईआरबी बटालियन पंडोह भेजने के आदेष भी जारी हुए हैं।
खेद : समाचार में शिमला के  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की फोटो गलत प्रकाशित हो गयी थी।

UG के अंतिम सैमेस्टर की परीक्षा 16 अगस्त के बाद, 13 जुलाई से स्कूलों व काॅलेजों में होगी एडमिशन… 

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शिमला: हिमाचल विश्वविद्यालय(university) की यूजी(UG) तथा पीजी(PG) की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूजी के अंतिम सैमेस्टर की परीक्षा 16 अगस्त के बाद होगी। इसी तरह पीजी की परीक्षाएं सितंबर के महीने में ली जाएंगीं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर(CM Jai Ram thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज(Education Minister Suresh Bhardwaj) ने बैठक के बाद सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यूजी के आखिरी सैमेस्टर की परीक्षा 16 अगस्त के बाद आयोजित करने के विवि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं सितंबर में होंगी और यूजीसी गाइडलाइन के तहत 30 सितंबर से पहले परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से परीक्षा केंद्र(Exam center) नहीं पहुंच पाएगा, उन्हें इसी सैक्षणिक सत्र में परीक्षा में बैठने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूजी के फ़र्स्ट और सैकण्ड ईयर की परीक्षाओं(UG first and second year exams) को लेकर सरकार व विवि प्रशासन अलग से फैसला करेगी।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल व काॅलेज आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। स्कूलों व काॅलेजों में 13 जुलाई से 25 जुलाई तक एडमिशन चलेगी। दसवीं में पास हुए विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में पास हुए विद्यार्थी कॉलेज  प्रथम वर्ष में एडमिशन करा सकेंगे। इसके लिए स्कूलों व काॅलेजों के प्रिंसिपल आवश्यकतानुसार शिक्षक व गैरशिक्षक स्टाफ को बुला सकेंगे।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर कैबिनेट(Cabinet) ने फिर से निर्णय लिया है कि निजी स्कूलों को पिछले साल की तर्ज पर ही टयूशन फीस लेनी होेगी। ऑनलाइन(ONLINE) पढ़ाई करवाने वाले स्कूल ही टयूशन फीस लेने के लिए अधिकृत होंगे। निजी स्कूलों को शिक्षकों व गैरशिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करना होगा और वे अपने स्टाफ को नौकरी से बाहर नहीं कर पाएंगे। कैबिनेट ने निजी स्कूलों को इसकी सख्ती से अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं।

 

कैबिनेट : स्कूलों में रखे जाएंगे बहुद्देशीय कार्यकर्ता, पाॅलिसी ड्राफ्ट को मंजूरी

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शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल (cabinet) की बैठक में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों (Water carrier) के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर 2400 रुपये ये बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपात काल के दौरान लोकतंत्र (Democracy) की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) और डीआईआर डिफैंस ऑफ़ इंडिया रूल के तहत एक से 15 दिनों तक कैद में रहे लोगों को 8000 रुपये प्रति माह और 15 दिनों से अधिक अवधि तक कैद में रहने वालो को 12000 रुपये प्रतिमाह लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
बैठक में सरकारी स्कूलों (Government Schools) में अंशकलीन मल्टी टास्क वर्कर्स (Multi task workers) को सम्मिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को स्वीकृति दी। इसके तहत प्रारम्भ में 7852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं को अकादमिक वर्ष के दौरान 10 महीनों के लिए छः घण्टे के लिए प्रतिदिन 31.25 रुपये प्रति घंटे का मानदेय दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने देश की सेवा के लिए भारतीय सेना/नौसेना/वायु सेना(Indian Army) व अर्द्ध सैनिक बल(Para Millitary) में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला मण्डी के सरकाघाट क्षेत्र के बर्चवाड में प्रशिक्षण अकादमी/केन्द्र स्थापित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला(Shimla) में लोक निर्माण विभाग(PWD) के तहत नए बागवानी(Horticulture) खण्ड खोलने का निर्णय लिया। बागवानी विभाग के वर्तमान सभी उप-मण्डलों को इस मण्डल  के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाएगा। यह नया बागवानी मण्डल जैव इंजिनियरिंग तकनीक के माध्यम से सड़क के किनारे पौधरोपण और ढलान स्थिरता जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित करके हरित सड़कों के निर्माण में मदद करेगा।
वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने और व्यवसाय के तरीकों में नियोक्ता को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, श्रमिकों को लाभान्वित करने के अतिरिक्त राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) हिमाचल प्रदेश (संशोधन) नियम-2019 को मंजूरी प्रदान की। औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 तथा इसके उपरांत बनाए गए नियमों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान निश्चित अवधि के रोजगार श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह ‘फिकस्ड टर्म एम्पलाॅयमेंट वर्कमेन’ को समान वैधानिक लाभ देगा, जो नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इससे अनुबंध अधिकारियों का शोषण कम होगा, क्योंकि नियोक्ता बिना किसी मध्यस्थ के निश्चित समय अवधि के लिए श्रमिकों को अनुबंध आधार(Contract) पर काम पर रख सकेगा।
मंत्रिमंडल ने ऊना(Una) जिले की हरोली तहसील में पल्कवाह खास में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्मित कौशल विकास संस्थान को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित दरों पर पट्टे पर देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मैनुअल 2019 और सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के विभिन्न प्रकाशनों को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पारंपरिक निर्माण विधाओं पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए नई उभरती निर्माण तकनीकों को अपनाकर विभाग में बदलाव लाए जाएंगे। यह राज्य लोक निर्माण विभाग के लिए मार्गदर्शक पुस्तक का कार्य करेगा, क्योंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास महानिदेशक के नेतृत्व में अपना स्वयं का डिजाईन निदेशालय है।
विभिन्न अधिनियमों के तहत बनाए जाने वाले रजिस्टरों/प्रपत्रों की संख्या को कम करने और राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों की आवश्यकताओं के अनुपालन उपायों के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रम नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश अनुपालन सुगमता रजिस्टर नियम, 2019 को अपनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) को ईज ऑफ़  डूइंग बिजनेस (राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना और जिला व्यापार सुधार कार्य योजना) और राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु रिसोर्स व्यक्तियों की नियुक्ति करने को अपनी मंजूरी दी।