हमीरपुर, 23 सितंबर : हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सरकारी अफसरों (Government Officers) ने गरीब के राशन पर डाका डाला है। अधिकारियों ने ऐसे अफसरों के खिलाफ जांच बिठा दी है। जांच का जिम्मा संबंधित एसडीएम (SDM) को सौंपा गया है। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय से यह सरकारी अफसर, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, एसडीओ व अध्यापक शामिल है, सब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) के दायरे में कैसे आ गए। इतने लंबे समय से सरकारी राशन किस आधार पर मिल रहा था, कहीं कोई चूक हुई है या फिर यह सब एक मिलीभगत है, इसकी जांच अब एसडीएम करेंगे।
वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग हमीरपुर के अधिकारी शिवराम ने बताया कि विभाग की जांच में हमीरपुर के ऐसे 9 सरकारी अफसरों व अधिकारियों (Government officers) की पहचान सामने आई है, जो सरकार व विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए सरकारी राशन डकार रहे थे। विभाग ने इनसे खाद्य एक्ट के तहत 1 लाख 94 हज़ार 293 रुपये जुर्माना भी वसूल करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के फरमान के बाद प्रदेश खाद्य निदेशालय ने ऐसे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए विभागीय जांच (Departmental inquiry) भी बिठाई है। संबंधित एसडीएम अपनी जांच (Probe) में इन फर्जी बीपीएल (Below poverty line) अफसरों और उनके परिवार के सदस्यों की कोटे के तहत सरकारी नौकरियां पाने का भी संबंधित विभाग रिकॉर्ड खंगालेंगा। इन अफसरों ने पंचायत सचिवों और प्रधानों की मिलीभगत से फर्जी (Fraud) बीपीएल (BPL) राशनकार्ड बनवाए हैं, ऐसी आशंका को देखते हुए सरकार ने प्रधानों और सचिवों पर भी कार्रवाई होना निश्चित है। हमीरपुर की हर गली मोहल्ले में गरीबों का हक (Rights of Poor) खाने वालों की किरकिरी हो रही है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक(Teacher) भी गरीबों का हक मारने में पीछे नहीं हैं।
कोरोना काल में गरीबों का मुफ्त राशन (Free Food) भी खा गए। 60 हज़ार से डेढ़ लाख तक का वेतन पाने वाले फर्जी गरीब (Fake Poor) कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को मिल रहे 5 किलो मुफ्त चावल (Free Rice) भी खा गए। इससे यह पता चलता है कि इन फर्जी गरीबों ने किस तरह गरीब लोगों के राशन पर अपना डाका डाला है।
एसडीएम जांच कर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट
जिला खाद्य अधिकारी शिव राम राही ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि जिला में 9 लोगों जिनमे इंजीनियर, डाक्टर, एसडीओ, टीचर व नर्सें शामिल हैं के नाम सामने आए हैं जिन पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि ये लोग काफी लंबे समय से विभाग की आंखों में धूल झोंक रहे थे। निदेशालय से इनकी सूची आने के बाद विभाग ने नोटिस (Notice) देकर इनसे 1,94,293 रुपए जुर्माना वसूल किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग नेशनल खाद्य सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) की सूची (List) में कैसे आए, इसकी जांच (Probe) का जिम्मा प्रदेश सरकार ने संबंधित एसडीएम को सौंप दिया है।