हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने चम्बा में फहराया राष्ट्रीय ध्वज
चंबा : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रदेश में एलईडी प्रोत्साहन कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से आधे से भी कम कीमत पर तीन एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को आरंभ में प्रति एलईडी बल्ब के लिए 10 रूपए देने होंगे। इसके पश्चात उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिलो में 10 रूपए प्रति बल्ब प्रतिमाह वसूले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आज चंबा जिला के ऐतिहासिक चंबा चौगान में 68वें हिमाचल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत अपने संबोधन में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर 2012 से प्रदेश में वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने से आज तक प्रदेश सरकार ने राज्य के संतुलित और समग्र विकास पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याण-समग्र विकास प्रदेश सरकार का ध्येय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2015 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी अंशकालिक कर्मियों को दैनिक भोगी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उन सभी दैनिक भोगी, अशंकालिक कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों और मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि 15 अप्रैल का दिन खुशी के साथ-साथ आत्मचिंतन करने का दिन भी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर इस दिन हम अपने प्रदेश का जन्म दिवस मनाते हैं, साथ ही इसकी विकासात्मक यात्रा पर भी विचार करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने अपने वजूद में आने से अब तक अतुलनीय और अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों-बागवानों को पॉलीहाऊस लगाने के लिए 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में 2 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र को पॉली हाऊस के अंतर्गत लाने के लिए 30 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में ललित कलाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्र ही एक ललित कलाएं महाविद्यालय खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पंचायत राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बजट से वर्ष 2015-16 में पंचायतों के लिए 109 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंचायतों को वर्तमान वित्त वर्ष में 14वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप 195 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में पंचायत सहायकों के 400 पद भरे जाएंगे, ताकि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक कर्मचारी अवश्य हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा में निर्माणाधीन बस स्टैंड एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने चंबा के प्राचीन मंदिरों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लक्ष्मी नारायण मंदिर के सुदृढ़ीकरण में सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नारायण बोर्ड को पुनः गठित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं अथवा निर्मित की जा रही है, उस क्षेत्र को युवाओं एवं अन्य लोगों को परियोजनाओं में रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि दान करने वाले लोगों का इन परियोजनाओं में रोजगार प्राप्त करने में प्रथम अधिकार है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों में रखा गया था और केंद्रीय वित्तीय सहायता के मामले में विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग द्वारा ले लिया गया है और हिमाचल प्रदेश को प्रदान किए गए विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे पर अभी संशय बरकरार है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर नहीं है, जैसा कि विपक्ष के कुछ सदस्य सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को अमलीजामा पहनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से भाजपा के झूठे दावों के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगो को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि चम्बा का प्राचीन राजभवन एक धरोहर भवन है और इसके संरक्षण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके जीर्णाेद्धार कार्य के लिए 4.50 करोड़ रूप्ए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस लाईन के नज़दीक पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपए की धनराशि प्रदान करने की भी घोषणा की।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि कटोरी बंगला से भरमौर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका समुचित मरम्मत ओर रख-रखाव सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जिले की सभी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाबा फरीद स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति डॉ. राज बहादुर और नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. राणा को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ‘हिमाचल गौरव’ पुरस्कार से सम्मानित किया।उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों, परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 10वीं एवं 12वीं की स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को नेटबुक भी वितरित कीं।